साल 1980 में पेश किया गया एनएसए सरकार को किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार देता है। अदालत में पेश किए बिना, वो भी एक वर्ष तक अगर उन्हें संदेह है कि वे सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं। वह शख्स भारत की सुरक्षा को खतरा या विदेशों के साथ उसके संबंध हैं।

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब राज्य में पीजी करने वाले डॉक्टरों को कम से कम 10 साल तक सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी। डॉक्टरों ने अगर बीच में नौकरी छोड़ी तो उन्हें एक करोड़ रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। 

दिल्ली से हाथरस जाने वाले केरल के कथित पत्रकार सिद्दिकी कप्पन की रिहाई का यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया। केरल वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ने कप्पन की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों जौनपुर में आयोजित एक जनसभा में कहा था कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का काम करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। इस देश में चोरी-छिपे, नाम और धर्म छुपाकर जो लोग बहन-बेटियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी है।

मुंबई का  हीरानंदानी समूह यूपी में डाटा सेंटर पार्क बनाएगा। यह सेंटर ग्रेटर नोएडा में 20 एकड़ जमीन पर बनेगा। इसके जरिए यह निवेशक समूह 550-600 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना है।  इस परियोजना से यूपी व अन्य जगह काम कर रही आईटी कंपनियों को अपना कारोबार करने में खासी मदद मिलेगी। 

बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने वाली अपर्णा रजावत अब योगी सरकार के 'मिशन शक्ति और ऑपरेशन' में शामिल होने जा रही हैं। योगी आदित्यनाथ के मिशन शक्ति के तहत शहर से गांव तक बेटियों को शिक्षा, सेहत, सुरक्षा और अधिकार से जुड़े मामलों पर जागरूक किया जाएगा। अबतक अपर्णा 1.48 लाख बेटियों को सेल्‍फ डिफेंस प्रशिक्षण दे चुकी हैं।

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में दलित महिला के साथ कथित गैंगरेप केस में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। सरकार ने कहा कि पीड़िता के परिवार और गवाहों की सुरक्षा के लिए थ्री लेयर की सुरक्षा दी गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पीड़िता के परिवार और गवाहों की सुरक्षा के प्रयासों पर जवाब मांगा था। 

उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की दलित लड़की से कथित गैंगरेप की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, घटना भयानक और चौंकाने वाली है। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने याचिकाकर्ता की वकील इंदिरा जयसिंह से कहा कि हम आपको इसलिए सुन रहे हैं, क्योंकि यह असाधारण मामला है। 

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, जिसमें बताया कि ऐसी खुफिया सूचना मिली थी कि अगर शव का अंतिम संस्कार करने के लिए सुबह होने का इंतजार किया जाता तो बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क सकती थी। दंगा कराने के लिए जानबूझकर और सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं। परिवार की सहमति से पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया था।

उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा खुलासा किया है। सरकार ने कई वेबसाइट का पर्दाफाश किया है। दरअसल, जस्टिस फॉर हाथरस जैसे सोशल मीडिया हैंडल पर कई आपत्तिजनक सामग्री आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी तहकीकात की, जिसमें पता चला  है कि एंटी नागरिकता संशोधन कानून(CAA) की तर्ज पर हाथरस मामले को देश भर में फैलाने की तैयारी हो रही थी। ये वेबसाइट्स दंगों जैसा माहौल बनाकर राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश में जुटी हुई थी।