मामले की अगली सुनवाई अब 26 अक्टूबर को होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 8 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के आरोपियों को गिरफ्तार ना करने के कदम पर सवाल उठाए थे और साक्ष्यों को संरक्षित रखने का निर्देश दिया था।
43वीं जीएसटी परिषद (GST Council) की बैठक के बाद, केंद्र सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वह 2021-22 में 1.59 लाख करोड़ रुपये उधार लेगी। इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक के बाद एक आधार पर जारी करेगी।
युवाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ने टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जाएगा। 1 करोड़ छात्र-छात्राओं को मिलेगा फायदा
यूपी में कैबिनेट विस्तार के बाद योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार में 60 मंत्री हो चुके हैं। इनमें 24 कैबिनेट मंत्री, नौ राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 27 राज्य मंत्री हैं। इनमें चार महिला मंत्री शामिल हैं।
सीबीआई जांच के पहले ही यूपी सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है। एसआईटी ने जांच भी शुरू कर दी है। एसआईटी में 18 लोग शामिल हैं।
नड्डा ने कहा- एक समय था जब यूपी में भगवान श्रीराम का नाम लेना भी दुर्भर हो गया था, भगवान राम के सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, कांग्रेस ने तो भगवान श्रीराम के अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दिया था।
बेसिक शिक्षा निदेशक ने सभी बीएसए को इस आशय का एक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश में एक सितंबर से कक्षा एक से पांचवीं तक के स्कूलों को भी खोल दिया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने रोहिंग्या कैम्प को तुड़वा दिया।
Forum of concerned Citizens के बैनर तले यूपी के पूर्व मुख्य सचिव योगेंद्र नारायण के साथ 151 रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड जज और रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश सरकार को क्लीनचिट देते हुए कुछ पूर्व अधिकारियों पर सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया है। इन लोगों ने लिखित बयान जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि यूपी सरकार अपने फैसले पर विचार करें, कोर्ट ने सरकार को सोमवार तक का समय दिया था।