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केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए 40 हजार करोड़, यूपी को 2,047.85 करोड़ रुपये तो दिल्ली को 1558.03 करोड़

43वीं जीएसटी परिषद (GST Council) की बैठक के बाद, केंद्र सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वह 2021-22 में 1.59 लाख करोड़ रुपये उधार लेगी। इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक के बाद एक आधार पर जारी करेगी। 

Government of India releases forty thousands crore rupees to states for GST compensations shortfall
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New Delhi, First Published Oct 7, 2021, 4:10 PM IST
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नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Government of India) ने राज्यों को 40 हजार करोड़ रुपये जारी कर दिया है। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने बताया कि यह धनराशि राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को राहत देते हुए जीएसटी मुआवजा में कमी को पूरा करने के लिए बैक-टू-बैक लोन सुविधा (back to back loan) के तहत दी गई है। इससे पहले 15 जुलाई, 2021 को को 75,000 करोड़ रुपये रिलीज किया गया था। इस रिलीज के साथ, चालू वित्त वर्ष में जीएसटी मुआवजे (GST compensation) के बदले बैक टू बैक ऋण के रूप में जारी टोटल अमाउंट 1,15,000 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। यह रिलीज सामान्य जीएसटी मुआवजे के अतिरिक्त है जो वास्तविक उपकर संग्रह से हर 2 महीने में जारी किया जाता है।

43वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में हुआ था फैसला

43वीं जीएसटी परिषद (GST Council) की 28.05.2021 को आयोजित बैठक के बाद, केंद्र सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वह 2021-22 में 1.59 लाख करोड़ रुपये उधार लेगी। इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक के बाद एक आधार पर जारी करेगी। यह राशि वित्त वर्ष 2020-21 में इसी तरह की सुविधा के लिए अपनाए गए सिद्धांतों के अनुसार है, जहां इसी तरह की व्यवस्था के तहत राज्यों को 1.10 लाख करोड़ की राशि जारी की गई थी।

किस राज्य को कितनी धनराशि रिलीज की गई ( करोड़ में)

  • आंध्र प्रदेश  823.17
  • असम   446.30
  • बिहार 1,714.76
  • छत्तीसगढ़ 1249.09
  • गोवा 213.09
  • गुजरात 3,280.58
  • हरियाणा 1,860.17
  • हिमाचल प्रदेश 678.01
  • झारखंड 624.92
  • कर्नाटक 4,555.84
  • केरल 2,198.55
  • मध्य प्रदेश 1,763.81
  • महाराष्ट्र 3,467.25
  • मेघालय 35.47
  • ओडिशा 1617.65
  • पंजाब 3,052.15
  • राजस्थान 1,828.48
  • तमिलनाडु 2,036.53
  • तेलंगाना 1149.46
  • त्रिपुरा 100.88
  • उत्तर प्रदेश 2,047.85
  • उत्तराखंड 838.52
  • पश्चिम बंगाल 1616.39
  • दिल्ली संघ शासित प्रदेश 1558.03
  • जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश 967.32
  • पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 275.73

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