हाईकोर्ट द्वारा निकाय चुनाव की अधिसूचना रद्द किए जाने के बाद यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आयोग को 3 महीने में काम पूरा करने के लिए कहा है।
यूपी के हमीरपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सरकारी अस्पताल में स्वास्थकर्मियों के द्वारा ठुमके लगाए जा रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद जांच जारी है।
यूपी निकाय चुनाव मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई की गई है। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं चीफ जस्टिस ने बुधवार यानि कि 4 जनवरी को सुनवाई पर सहमति दी है।
बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार से जवाब मांगा है। ज्ञात हो कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उन्हें जेलर को रिवॉल्वर दिखाकर धमकाने का दोषी माना था।
यूपी निकाय चुनाव टलने को लेकर कई वजह सामने आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार द्वारा आयोग बनाकर आरक्षण तय करने के साथ-साथ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की वजह से चुनाव टल सकता है। हर बार निकाय चुनाव में स्थानीय निकाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
यूपी में जल्द ही जेनेरिक आधार स्टोर की संख्या बढ़ाने को लेकर कवायद शुरू हो गई है। इसको लेकर यूपी सरकार और जेनेरिक आधार के बीच एमओयू होगा। संचालक अर्जुन देशपांडे ने सीएम योगी से इसको लेकर मुलाकात की है।
यूपी नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप राज्य सरकार पर लगाते हुए दाखिल जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। जिसके बाद राज्य सरकार ने समय मांगा है।
यूपी सरकार की तरफ से पेंशन स्कीम चलाई जा रही हैं। जिसके तहत आपकी 60 साल के बाद भी हर महीने तक कमाई होती रहेगी। जिसका नाम यूपी वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना है और इसके तहत लाभार्थियों को हर महीने 800 रुपये दिए जाते हैं।
केंद्र सरकार के आदेश के बाद यूपी मदरसों में अब कक्षा एक से आठ तक के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। अब सिर्फ नौंवी और दसवीं के छात्राओं को स्कॉलरशिप मिलेगी। केंद्र सरकार की ओर से जारी निर्देश के बाद सत्र 2022-23 में यह निर्देश लागू हो जाएंगे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सरकारी अस्पतालों में दवाओं की किल्लत के साथ-साथ चिकित्सा सुविधाओं की कमी व डेंगू की रोकथाम को लेकर रुख सख्त हुआ है। कोर्ट ने यूपी सरकार समेत नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए है।