आज (11 मई, मंगलवार) को वैशाख मास की अमावस्या है। इसे पितृ अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन पितरों की पूजा का विशेष महत्व है।

कोरोना संक्रमण को रोकने केंद्र और विभिन्न राज्यों की कोशिशों का अच्छा परिणाम सामने आया है। देश के 28 राज्यों में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू या अन्य तहर की पाबंदियां लगाकर संक्रमण की रफ्तार को रोकने की कोशिशें जारी हैं। इस कोशिश का नतीजा है कि देश में पहली बार संक्रमितों की संख्या से कहीं अधिक लोग ठीक हुए। पिछले 24 घंटे में 3.29 लाख लोग संक्रमित मिले, लेकिन इसी दौरान 3.55 लाख लोग ठीक हुए। आइए जानते हैं संक्रमण को रोकने कहां, क्या प्रयास किए जा रहे हैं

देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर की चपेट में है। लगातार बढ़ रहे केसों के चलते स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमा रही गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में देश में 3.5 लाख केस सामने आए हैं। वहीं, महामारी से 3754 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक 2.26 करोड़ लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। 

कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर काबू पाने विभिन्न राज्यों की कार्यनीति (Strategy) का फिलहाल असर दिखा है। केस एक दिन में 37000 से अधिक मामले कम हुए हैं, जबकि रिकवरी भी ठीक चल रही है। संक्रमण को रोकने केंद्र और राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर कोशिशें कर रही हैं। जिन राज्यों में केस अधिक मिल रहे हैं, वहां सख्ती अधिक बरती जा रही है। लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है और गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर जुर्मान लगाया जा रहा है। आइए जानते हैं कोरोना के खिलाफ कहां, क्या एक्शन लिए जा रहे हैं...

बताते हैं कि इस बार लॉकडाउन में शहर में कहीं भी जिला प्रशासन की ओर से खाना या राशन नहीं दिया जा रहा है। इस बार सामाजिक संस्थाएं भी इसके लिए आगे नहीं आ रही हैं। इससे बेघरों और मांगकर खाने वालों को भी दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही है।

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मुख्यमंत्री राहत कोष से 60 लाख रुपए का फंड जारी किया है। यह फंड लॉकडाउन में सड़क पर घूम रहे जानवरों को खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अन्य राज्यों की तरह कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए ओडिशा में भी लॉकडाउन लगाया गया है। 

जिला प्रशासन, पुलिस, गृह विभाग, वित्त विभाग, मेडिकल, आपदा प्रबंधन, कोविड मैनेजमेंट से जुडे दफ्तर, शहरी निकायों के दफ्तर, फायर, बिजली, पानी, टेलीकॉम से जुड़े दफ्तर 4 बजे तक खुल सकेंगे। केंद्र सरकार की जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तर भी खुले रहेंगे।इसके अलावा भी गृह विभाग की अनुमति से राज्य स्तर पर और जिले में कलेक्टर की अनुमति से अन्य दफ्तर खोले जा सकेंगे।

मीडियाा रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के. विजय राघवन ने कहा है कि जिस तरह से संक्रमण फैला हुआ है, उसे देखते हुए कोरोना की तीसरी लहर आनी तय है। हमें ये नहीं पता है कि तीसरी लहर कब आएगी, लेकिन हमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल को जारी रखते हुए इसके लिए तैयार रहना चाहिए।  

लॉकडाउन के बीच सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की है। अब आवश्यक वस्तुओं के आवागमन के लिए ई-पास जारी होगा। साथ ही आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने वाली संस्थाओं को भी पास लेना होगा। आम लोग भी चिकित्सा सेवा लेने के लिए ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेल्पनंबर 1076 पर आवश्यक वस्तुओं की सेवा न मिल पाने पर शिकायत कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको rahat.up.nic.in पर जाना होगा। इसके बाद rahat.up.nic/epass पर जाकर आवेदन भरा जा सकता है।
 

देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को काबू में करने केंद्र और राज्य सरकारें कड़े एक्शन ले रही हैं। कई राज्यों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया गया है, तो कहीं राज्य यह मियाद धीरे-धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। जिन शहरों में संक्रमण का खतरा अधिक हैं, वहां टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना गाइड लाइन का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3.82 लाख नए केस सामने आए हैं। हालांकि 3.37 लाख लोग रिकवर भी हुए। आइए जानते हैं संक्रमण की चेन तोड़ने विभिन्न राज्यों के एक्शन प्लान...