4 फीसदी DA बढ़ने के बाद कितनी बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, ऐसे समझें इसका गणित

केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने उनके महंगाई भत्ते यानी डीए (DA) में 4% का इजाफा कर दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों को अब तक 34% डीए मिलता था, जो अब बढ़कर 38 फीसदी हो गया है। डीए बढ़ने से कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी, आइए जानते हैं। 

Central govt employees DA Increase: केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने उनके महंगाई भत्ते यानी डीए (DA) में 4% का इजाफा कर दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों को अब तक 34% डीए मिलता था, जो अब बढ़कर 38 फीसदी हो गया है। बता दें कि नया डीए 1 जुलाई से लागू होगा। यानी कर्मचारियों को तीन महीने के एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद 47 लाख कर्मचारियों के अलावा 68 लाख पेंशनरों को भी फायदा होगा। 

4% डीए बढ़ने के बाद कितना बढ़ेगा वेतन?
मान लेते हैं कि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 1,8000 रुपए है तो 34% के हिसाब से उसे अब तक 6,120 रुपए डीए मिलता था। अब यह 38% होने के बाद उसका डीए 6840 रुपए हो जाएगा। यानी उसे हर महीने 720 रुपए ज्यादा डीए मिलेगा। साल भर में 8,640 रुपए का फायदा होगा। इसी तरह अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 56,000 रुपए है तो 34% के हिसाब से उसका डीए अब तक 19040 रुपए बनता है। वहीं डीए 38% होने के बाद यह 21,280 रुपए हो जाएगा। यानी हर महीने 2240 रुपए का फायदा। सालभर में यह 26,880 रुपए ज्यादा होगा।

साल में दो बार बढ़ता है डीए : 
सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर साल में दो बार केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाती है। इसे जनवरी और जुलाई में बढ़ाया जाता है। जनवरी में डीए 3 फीसदी बढ़ा कर 34 प्रतिशत किया गया था। 

क्यों बढ़ता है डीए यानी महंगाई भत्ता?
सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए डीए में बढ़ोतरी करती है। बता दें कि अप्रैल में खुदरा महंगाई आठ साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। हालांकि, इसके बाद इसमें कुछ हद तक गिरावट देखने को मिली, लेकिन अगस्त में एक बार फिर यह 7% पर पहुंच गई। ऐसे में केंद्र सरकार ने डीए बढ़ाने का फैसला किया। 

डीए बढ़ने से कर्मचारियों को ये फायदा : 
महंगाई भत्ता बढ़ने से कर्मचारियों के PF और ग्रैच्युटी कंट्रीब्यूशन में भी बढ़ोतरी होती है। इससे भविष्य की बचत में भी इजाफा होता है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि पीएफ कर्मचारी की बेसिक सैलरी से ही कटता है। हालांकि, 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने से सरकारी खजाने पर सालाना 12,852 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।