जीएसटी से भरा सरकारी खजाना: नवम्बर में 1.82 लाख करोड़ रुपये का GST कलेक्शन

नवंबर में जीएसटी कलेक्शन 8.5% बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपये पहुँचा! सरकारी खजाने में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी।

GST collection in november: जीएसटी का नवम्बर महीना में रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है। एक दिसंबर को सरकार ने जीएसटी कलेक्शन का डेटा जारी किया है। जीएसटी कलेक्शन डेटा के अनुसार, नवम्बर महीना में जीएसटी कलेक्शन 8.5 प्रतिशत बढ़ा है। रिकॉर्ड कलेक्शन की वजह से सरकारी खजाने में 1.82 लाख करोड़ रुपये आए हैं। नेट जीएसटी रेवेन्यू में 11.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि, अक्टूबर में भी सरकारी खजाना में जमकर बढ़ोतरी हुई थी। एक महीना पहले कलेक्शन 1.87 लाख करोड़ रुपये हुआ था। लेकिन सितंबर में जीएसटी कलेक्शन 1.62 लाख करोड़ रुपये था। 

घरेलू ट्रांजैक्शन बढ़ने से अधिक रेवेन्यू मिला

इस साल के नवम्बर महीना में जीएसटी कलेक्शन में साढ़े आठ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। आर्थिक विशेषज्ञों की मानें तो नवम्बर में डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन बढ़ा है जिसकी वजह से सरकार को अधिक रेवेन्यू मिला है। अधिक रेवेन्यू मिलने से जीएसटी कलेक्शन में काफी वृद्धि हुई है। 

नेट जीएसटी रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी

रविवार को सरकार ने आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों के मुताबिक, सेंट्रल जीएसटी कलेक्शन 34141 करोड़ रुपये, स्टेट जीएसटी कलेक्शन 43047 करोड़ रुपये और आईजीएसटी 91828 करोड़ रुपेय है। आंकड़ों के अनुसार, सेस 12253 करोड़ रुपये रहा है। यही नहीं नेट जीएसटी रेवेन्यू में भी करीब 11.1 प्रतिशत का ग्रोथ है। यह ग्रोथ सभी प्रकार के रिफंड्स को एडजस्ट करने के बाद 1.63 लाख करोड़ रुपये है।

इस वित्त वर्ष 22 लाख करोड़ से ज्यादा GST वसूलने का लक्ष्य

सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 22 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट टैक्स के जरिए जुटाने का लक्ष्य रखा है। हालांकि, 7 महीने में सरकार आधे से ज्यादा वसूल कर चुकी है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल, 2024 से अक्टूबर महीने यानी पिछले 7 महीने में 11.25 लाख करोड़ रुपए का नेट डायरेक्ट टैक्स वसूला है। इसमें कॉर्पोरेट टैक्स 4.94 लाख करोड़ रुपए और पर्सनल इनकम टैक्स के 5.98 लाख करोड़ रुपए शामिल हैं। अब बाकी बचे 5 महीनों में टैक्स कलेक्शन के टारगेट को पूरा करना है।

2017 में लागू हुई थी जीएसटी

GST की शुरुआत 1 जुलाई 2017 से हुई। सरकार ने केंद्र और राज्य सरकारों के 17 टैक्स और 13 उपकरों को हटाकर जीएसटी लागू किया था। ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है जिसमें 5, 12, 18 और 28% के चार स्लैब हैं।