
चंडीगढ़, पंजाब के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालते ही भगवंत मान एक्टिव मोड़ में आ गए हैं। उन्होंने आज बुधवार को पंजाब में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। मान ने कहा-भगत सिंह के शहीदी दिवस पर एन्टी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। जिससे पंजाब के लोग व्हाट्सएप पर भ्रष्टाचार की शिकायत भेज सकेंगे।
मान अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर जनता को देंगे
भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा-मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होगा, अगर आपसे कोई भी रिश्वत मांगे, उसकी वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग करके मुझे भेज देना। जिसके बाद उसके खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई की जाएगी। हम पंजाब से भ्रष्टाचारियों को उखाड़ फेकेंगे।
ईमानदार के साथ खड़ा हूं और बेईमान को छोड़ा नहीं जाएगा
मान ने कहा-99% लोग ईमानदार, 1% की वहज से सिस्टम बिगड़ता है। मैं ईमानदार ऑफिसर्स के साथ हमेशा खड़ा हूं, और बेईमान को छोड़ा नहीं जाएगा। अब से पंजाब में पूरी तरह से हप्ता वसूली अभियान समाप्त होगा। हफ्ता वसूली के लिए कोई भी नेता किसी अधिकारी को परेशान नही करेगा।
सीएम पद की शपथ लेते ही एक्शन में मान
भगवंत मान ने मंगलवार को शहीद-ए-आजम भगत सिंह के गांव खटकड़कला में सीएम पद की शपथ ली थी। उन्हें पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में मान ने कहा था कि हमें बिल्कुल समय बर्बाद करना है। आज से ही काम शुरू होगा। उन्होंने विधायकों को भी नसीहत दी थी और कहा था कि किसी को अहंकार नहीं करना है।
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आप ने 92 सीटें जीतकर बनाया रिकॉर्ड
भगवंत मान संगरूर से दो बार के सांसद रहे हैं। इस बार वे धुरी सीट से विधानसभा चुनाव लड़े और जीते। पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी को प्रचंड जीत मिली है। 117 सीटों में से आप ने 92 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस ने 18, अकाली दल ने 3 और भाजपा ने 2 सीटें जीती। 2 सीटें अन्य दलों के खाते में आईं।
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आप ने वादे पूरे करने के लिए समझाया गणित
बता दें कि विधानसभा चुनाव प्रचार में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में बड़े वादे किए थे। केजरीवाल का कहना था कि पंजाब का बजट 1.70 लाख करोड़ का है, जिसमें से अगर 20 फीसदी पैसा भी अगर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है तो यह रकम 34 हजार करोड़ रुपए बनती है। अगर पंजाब की आप सरकार ने इसमें से 25 हजार करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार भी रोक लिया तो रेत के कारोबार से 20 हजार करोड़ रुपए की सरकार को कमाई हो सकती है। इस तरह कुल 45 हजार करोड़ रुपए आएंगे, इनमें से महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह देने के लिए कुल 12000 करोड़ और मुफ्त बिजली के एवज में 3 हजार करोड़ रुपए बिजली सब्सिडी में जाएंगे। यानी यह दोनों वादे पूरे करके भी सरकार के पास पैसा बचेगा।
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