अफगानिस्तानः एक राष्ट्र की अस्थिरता कैसे पूरे विश्व पर प्रभाव डाल सकती?

नई दिल्ली। अमेरिका और नाटो की 20 साल की उपस्थिति के बाद बनी अनिश्चितता के कारण हर कोई अफगानिस्तान पर बात कर रहा है और चर्चा कर रहा है। तालिबान, जिसने 1996 से 2001 तक शासन किया और अमेरिकी सैन्य शक्ति द्वारा विस्थापित किया गया था, लाभ प्राप्त करने और अंततः काबुल में शासन करने की स्थिति में है। वर्तमान राष्ट्रीय एकता सरकार के साथ किसी भी तरह के समझौते के लिए तालिबान को मजबूर करने की सारी कोशिशें करने के बाद अब अमेरिका थक हारकर वापस हो रहा है। 
अब सवाल यह उठता है कि अगर अफगानिस्तान में शांति नहीं है तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय और विशेष रूप से भारत में हम इतने चिंतित या परेशान क्यों हों?

दरअसल, किसी देश की भू-रणनीतिक स्थिति उसे भू-राजनीतिक महत्व देने में योगदान करती है। भारत का ही उदाहरण लें। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग लेन के ऊपर बैठे हिंद महासागर के ताज पर इसका स्थान इसे अपने स्वयं के विश्वास से कहीं अधिक समुद्री महत्व देता है।
अफगानिस्तान का भू-रणनीतिक महत्व मध्य एशिया, ईरान, चीन और पाकिस्तान के साथ और परोक्ष रूप से भारत से भी इसका जुड़ाव है। अफगानिस्तान एक तरह से केंद्रीय संचार लिंक है। इसकी विविध जातीय संरचना और एक शक्तिशाली क्षेत्र में अस्तित्व जिसके माध्यम से विभिन्न देशों को संपर्क प्रदान किया जाता है, इसे एक अनूठा लाभ देता है। ऐसे देश के भीतर एक विस्फोट के हमेशा दूरगामी परिणाम होते हैं।

अब यह जानना होगा कि ‘द न्यू ग्रेट गेम’ के लिए कई देशों के अपने जाल और तंत्र हैं जिसके माध्यम से वह अफगानिस्तान पर प्रभुत्व चाहेंगे। इसमें रूस के अंडरबेली में ‘प्रभाव के क्षेत्रों‘ की खोज, भविष्य के ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण के प्रयास, एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच संपर्क का विस्तार, कट्टरपंथी विचारधाराओं के प्रजनन के लिए एक संभावित आधार और इसलिए वैश्विक आतंकी अभयारण्य शामिल हैं, और अंतरराष्ट्रीय नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र, जो सभी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क पर निर्भर करता है। यह दुनिया के किसी भी अन्य भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में क्षेत्र की नकारात्मक क्षमता को बहुत अधिक बनाता है। वास्तव में, अफगानिस्तान नकरात्मकता में सीरिया से भी अधिक खतरनाक साबित हो सकता।

एक राष्ट्र में किसी भी प्रकार की अशांति दूसरे राष्ट्रों में तेजी से फैलती है। राष्ट्रों के बीच जातीय और वैचारिक जुड़ाव स्थिति को बढ़ा देता है। अफगानिस्तान एक राष्ट्र के रूप में खुद के आंतरिक मुद्दों से जबर्दस्त तरीके से जूझ रहा है। इसकी आंतरिक राजनीति जटिलता से ग्रस्त है। पश्तून (40 प्रतिशत), ताजिक (33 प्रतिशत), हजारा (11 प्रतिशत) और उज्बेक (9 प्रतिशत) का बहुत कम अभिसरण है और क्षेत्रीय शक्तियों के साथ अलग-अलग संबंध भी बनाए रखते हैं।

तालिबान, अनिवार्य रूप से पश्तून, ने 2001 के अपने अंतिम राजनीतिक अवतार से बहुत कुछ बदल दिया है। यहां तक कि हजारा (अनिवार्य रूप से शिया) सरदारों को भी अपने रैंकों में रखने के लिए सहमत है। हालांकि, कोई अन्य वैचारिक परिवर्तन नहीं दिखता है, विशेष रूप से समाज में महिलाओं की स्थिति और शासन में धर्म की भूमिका के संबंध में।

हालांकि, सऊदी अरब अपने तरीके बदल रहा है और एक अधिक विकसित विचारधारा को देख रहा है। ऐसी स्थिति में क्या तालिबान कट्टरपंथी विचारधारा को और अधिक राजनीतिक वजन देने का प्रयास करेगा, यह सवाल है। लेकिन सबसे पहले, उसे नरमपंथी तत्वों को व्यापक रूप से हराना होगा, इससे पहले कि वह काबुल लौटने के अपने सपने को साकार करने की उम्मीद कर सके। हालांकि रिपोर्टें संकेत दे सकती हैं कि क्षेत्र में सरकारी बलों के लिए सब कुछ अच्छा नहीं है, अफगान नेशनल आर्मी (एएनए) अपने विशेष बलों के साथ अभी भी दुर्जेय है और कुछ लड़ाइयों में अपनी हार की रिपोर्ट के बावजूद एक वाकओवर की संभावना नहीं है। लड़ाई कई बार सामरिक जीत और हार के बीच हो सकती है। इस समय में वफादारी भी बदल जाएगी।

तालिबान को अमेरिका द्वारा आधे-अधूरे समझौतों और अलिखित वादों के माध्यम से वैधता प्रदान की गई है क्योंकि वार्ता कभी भी कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं थी। जो स्पष्ट प्रतीत होता है वह यह है कि अमेरिका अब अपने सैनिकों की उपस्थिति खतरे के क्षेत्र में नहीं चाहता था क्योंकि उसे आगे कोई सकारात्मक परिणाम की उम्मीद नहीं थी। यह जानता था कि तालिबान कड़ी टक्कर देगा, लेकिन उसे उम्मीद थी कि एएनए इसे पूरी तरह से सैन्य जीत से वंचित कर अपनी महत्वाकांक्षा को शांत कर सकता है और किसी तरह का समझौता सूत्र सामने आएगा।

सरकार और तालिबान को एक साथ लाने के प्रयास ईरान द्वारा भी किए गए हैं। हालांकि सत्ता के बंटवारे का कोई फार्मूला सामने नहीं आया है। आगे भी संभावना नहीं है। तालिबान इसके लिए बहुत ज्यादा स्मार्ट है। यह विभिन्न राष्ट्रों से निपटने में अपनी प्रतिष्ठा के शक्तिशाली प्रभाव के साथ-साथ इसकी उपद्रव क्षमता को पूरी तरह से महसूस करता है।

अपने बेल्ट के तहत क्षेत्र के साथ, पड़ोसी देशों में सभी क्रॉसिंग सुरक्षित हैं और इसके नियंत्रण में अधिकांश ग्रामीण बेल्ट अपना समय बिता सकते हैं, जैसा कि 20 वर्षों से किया है। इसका धैर्य ही इसे शक्तिशाली बना रहा है। हालांकि सरकार को अंतरराष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने और जारी रखने का विश्वास है। आखिरकार यह वैध रूप से चुनी गई सरकार है और इसे यूं ही दूर नहीं किया जा सकता है।

जल्द से जल्द काबुल पर हमला होगा और पलायन की लड़ाई विकसित हो सकती है। यदि एएनए का संघर्ष जारी रहता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन जारी रहता है तो यहां सीरिया जैसी स्थिति में विकसित हो सकता है जिसमें शहरों को बुरी तरह से कुचला जा रहा है। इन स्थितियों में विस्थापित लोगों के आंदोलन के साथ एक बड़ी मानवीय समस्या पैदा होगी। समस्या यह भी है कि संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और बड़ी शक्तियों के समूहों में एकमत नहीं है। उन सभी की अलग-अलग पाई में उंगलियां हैं।

पाकिस्तान हमेशा की तरह तालिबान का समर्थन करता है। अमेरिका नहीं चाहेगा कि चीन, रूस या ईरान इस रिक्त स्थान को भर दें। पाकिस्तान (एफएटीएफ, आईएमएफ लोन और उन्न्त हथियार) पर इसका कम से कम कुछ लाभ है। बिना बायनेरिज की अजीबता का अर्थ होगा सभी के साथ संपर्क और कई के साथ जुड़ाव। इसका मतलब सीरिया के 10 साल पुराने गृहयुद्ध और मानवीय एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती जैसा लंबा खींचा हुआ मामला हो सकता है।

रूस के हित सीएआर को किसी भी तरह से वैचारिक रूप से प्रभावित होने से रोकने से जुड़े हैं। वैचारिक मुद्दों पर आधारित अस्थिरता के प्रसार से वह डरता है और तालिबान पर बहुत कम भरोसा है।

ईरान की दिलचस्पी अपनी सीमाओं की स्थिरता में है। दूसरी तरफ इसकी कई समस्याएं हैं। यह हजारा (बड़े पैमाने पर शिया) समुदाय की सुरक्षा और सुरक्षा भी चाहता है, जिसे वह जानता है कि पाकिस्तान-तालिबान गठबंधन द्वारा गहराई से निशाना बनाए जाने की संभावना है। यह अपने स्वयं के बड़े बलूच समुदाय के भीतर किसी भी मतभेद को रोकने के लिए अफगान बलूच के साथ संबंध बनाए रखता है।

चीन के लिए, न्यू ग्रेट गेम का क्षेत्र बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के माध्यम से शुरू की गई प्रभाव के लिए अपनी रणनीति में महत्वपूर्ण लिंचपिन है। स्थिरता का अर्थ है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के माध्यम से पश्चिमी चीन से मध्य पूर्व तक एक अटूट नेटवर्क। अशांति का अर्थ है प्रभावित करने में बाधाएं। इस प्रकार चीन एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। हालांकि उसने अफगानिस्तान में अर्थशास्त्र के मामले में बहुत कम किया है। इसे अफगानिस्तान के खनन संसाधनों के विकास पर फिर से विचार करने की जरूरत है जहां उसने एक बार हिस्सेदारी खरीदी थी लेकिन तब से बड़े पैमाने पर उनकी अनदेखी की है।

यह बहुत कम संभावना है कि चीन अफगानिस्तान में सैनिकों को तैनात करेगा। इसका अभियान का अनुभव बहुत कम है और यह एक ऐसे राष्ट्र में अशांत गृहयुद्ध जैसी परिस्थितियों में नहीं आना चाहेगा जिसे वह पर्याप्त रूप से अच्छी तरह से नहीं जानता है। इसके प्रयासों में मुख्य रूप से शिनजियांग में उइगरों को तालिबान के किसी भी समर्थन को रोकना और अफगानिस्तान से अमेरिकी दांव को हटाना शामिल है, हालांकि चीन हमेशा अफगानिस्तान में अमेरिकी उपस्थिति को अपने लिए एक लाभ मानता है।

अपने हितों पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले दो देश पाकिस्तान और भारत हैं। अफगानिस्तान के साथ एक लंबी साझा सीमा के कारण, पाकिस्तान नियंत्रण और खतरों के मामले में सरगना है। पश्तून पारंपरिक रूप से पाकिस्तान के साथ नहीं मिलते हैं और पहले से ही पाकिस्तान तालिबान (तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी) के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में फिर से प्रवेश करने और आतंकवादी गतिविधियों को फिर से शुरू करने के संकेत हैं।

पाकिस्तान ने टीटीपी के खिलाफ एक लंबा आंतरिक युद्ध लड़ा और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान के विभिन्न शहरों में 20 साल रहने के बाद तालिबान नेतृत्व इस तरह से कार्य करने को तैयार नहीं है जैसे कि वह पाकिस्तान के नेतृत्व के लिए बाध्य हो। यह तेजी से अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में, पाकिस्तान और तालिबान के हितों का अभिसरण नहीं दिया गया है। यदि तालिबान उत्तर की ओर (रूस की चिंता) अपने प्रभाव में वृद्धि चाहता है तो वही पश्चिम की ओर भी हो सकता है।

पाकिस्तान में गहरा राज्य चरमपंथ का रणनीतिक लाभ के लिए उपयोग करना चाहता है, लेकिन समाज की किसी भी धारणा का समर्थन नहीं करता है जो पहले से ही अधिक कट्टरपंथी है। इसे ध्यान में रखते हुए, निकट भविष्य में पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा समस्याओं के बढ़ने की संभावना है। तालिबान बहुत हद तक ड्रग नेटवर्क और गहरे राज्य के वित्त पोषण पर निर्भर करेगा, लेकिन पाकिस्तानियों द्वारा स्वामित्व की किसी भी धारणा को दूर करने के लिए अपने स्वयं के खिलाड़ी होने की संभावना है।

पीओके को छोड़कर अफगानिस्तान के साथ कोई साझा सीमा नहीं होने के बावजूद अफगानिस्तान में भारत का बहुत सम्मान है और वहां उसके गहरे हित हैं। उनमें ऐतिहासिक संबंधों के अलावा, सीएआर, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण ट्रांजिट कॉरिडोर (आईएनएसटीसी), और सैन्य रूप से भारत का सामना करते समय अफगानिस्तान की रणनीतिक गहराई के बारे में पाकिस्तान की धारणा शामिल हैं।

विकास और सामाजिक व्यवस्था लाने के लिए सॉफ्ट पावर संसाधनों में भारत का 3 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश अफगानिस्तान के भविष्य में एक योगदान है। इसने हितों की समानता के माध्यम से अमेरिका के साथ गठबंधन किया, लेकिन अमेरिका के एकतरफा रूप से पीछे हटने से भारतीय हितों से समझौता हुआ, खासकर जब पाकिस्तान भारतीय प्रभाव को बेअसर करने के लिए ओवरटाइम काम करता है।

भारत ने अंततः बायनेरिज की बाधा को पार कर लिया है और तालिबान के साथ कुछ जुड़ाव शुरू कर दिया है, जबकि यह राष्ट्रीय एकता की सरकार का समर्थन करना जारी रखता है। इसे परिवर्तन की गति को पहचानना होगा और किसी को छूट नहीं देते हुए सावधानी से अपने भागीदारों का चयन करना होगा।

स्थिति के आधार पर इसे सरकार और एएनए को यथासंभव समर्थन देना जारी रखना चाहिए। इसे क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने के लिए खुद को न्यू ग्रेट गेम का एक हिस्सा समझना चाहिए और अपने विशाल अनुभवी राजनयिक संसाधनों में से विशेष दूतों की सेवाओं का उपयोग करना चाहिए ताकि यह स्थिति से आगे हो।

भारत अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की अधिक भागीदारी के लिए समर्थन और राष्ट्र को अराजकता में गिरने से रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति मिशन के लिए विचार (अंतिम अनुमोदन के अधीन) पर विचार कर सकता है। हमें इस तरह के एक मिशन में अपनी भागीदारी के बारे में सोचना चाहिए लेकिन इसमें से कोई भी अनुपस्थिति स्पष्ट रूप से भारत को उसके प्रभाव से वंचित कर देगी।

अंत में, अपरिहार्य प्रश्न जिसे मैं अपडेट करने में कभी असफल नहीं होता। जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर अफगानिस्तान में अशांति का संभावित प्रभाव क्या है? इसके अलावा, अगर तालिबान सत्ता में आता है, तो क्या इसका मतलब जम्मू-कश्मीर में हिंसा बढ़ाने और वहां अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की सहायता करने के प्रयासों की वापसी होगा?

दोनों का एक साथ जवाब देते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि तालिबान-पाकिस्तान के हित अब एकजुट नहीं हो सकते। अगर वे कुछ हद तक करते भी हैं तो पाकिस्तान और तालिबान दोनों के कुछ समय के लिए अफगानिस्तान में लगे रहने की संभावना है। पाकिस्तान के पास जम्मू-कश्मीर में शामिल करने के लिए मानव संसाधनों या साधनों की कमी नहीं है। इसके लिए तालिबान की मदद की जरूरत नहीं है।

समस्या यह है कि भारतीय प्रणाली ने अधिकांश खामियों को दूर कर दिया है, अधिकांश नेटवर्कों को निष्प्रभावी कर दिया है और घुसपैठ को एक कठिन कार्य बना दिया है। जम्मू-कश्मीर अन्य कारणों से शांत हो सकता है, लेकिन तालिबान-पाकिस्तान की पहल की कुछ भी हासिल करने की क्षमता फिलहाल दूर की कौड़ी लगती है।

(लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) श्रीनगर स्थित 15 कोर के पूर्व कमांडर थे। वह वर्तमान में कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं।)

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