दिल्ली सरकार देगी फ्री बिजली का विकल्प चुनने का मौका, जारी होगा मिस्ड कॉल व व्हाट्सएप नंबर

दिल्ली में इस समय लगभग 47,11,176 (47 लाख से अधिक) परिवार बिजली सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं। इन सबको विकल्प चुनने को दिया जाएगा कि वह  सब्सिडी से बाहर निकलना चाहते हैं या 1 अक्टूबर से मुफ्त बिजली प्राप्त करना चाहते हैं।  

नई दिल्ली। आप सरकार (AAP Government) ने दिल्ली में लोगों को फ्री बिजली छोड़ने के लिए फोन व व्हाट्सएप नंबर जारी करने का फैसला किया है। इन नंबरों पर मिस्ड कॉल देकर या व्हाट्सएप पर रिप्लाई करके सक्षम लोग बिजली सब्सिडी स्कीम (Electricity Subsidy Scheme) को छोड़ सकते हैं। दिल्लीवासियों को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार, इन नंबरों को जारी कर लोगों को यह चुनने की सुविधा देगी कि वे 1 अक्टूबर से मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाना चाहते हैं या नहीं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शनिवार को बिजली विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ मीटिंग में यह निर्णय लिया है। डिप्टी सीएम के पास बिजली विभाग का भी कार्यभार है।

अपनी मर्जी से सब्सिडी छोड़ सकते हैं लोग

डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने बिजली सब्सिडी को चुनने की प्रक्रिया को सरल बनाने का फैसला किया है। हम जल्द ही एक फोन नंबर जारी करेंगे जहां उपभोक्ता बिजली सब्सिडी के लिए अपनी पसंद दर्ज करने के लिए मिस्ड कॉल या व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर सकते हैं। इससे दिल्लीवासियों को बिजली सब्सिडी चुनने या छोड़ने की सुविधा होगी। इसके अलावा बिल पर एक क्यूआर (क्विक रिस्पांस) कोड के माध्यम से या डिस्कॉम सेंटर पर जाकर बिल से जुड़ा एक फॉर्म भरकर भी सब्सिडी छोड़ी जा सकती है। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि दिल्ली सरकार बिजली-सब्सिडी फोन-लाइन जारी करेगी।

दिल्ली में 47 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त बिजली

दिल्ली में इस समय लगभग 47,11,176 (47 लाख से अधिक) परिवार बिजली सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं। इन सबको विकल्प चुनने को दिया जाएगा कि वह  सब्सिडी से बाहर निकलना चाहते हैं या 1 अक्टूबर से मुफ्त बिजली प्राप्त करना चाहते हैं।

मई में ही अरविंद केजरीवाल ने विकल्प का किया था ऐलान

दरअसल, बीते मई में ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि दिल्लीवासियों को मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। उन्होंने बताया कि जो उपभोक्ता सब्सिडी से बाहर होना चाहते हैं, वे 1 अक्टूबर से ऐसा कर सकते हैं। काफी दिनों से लोगों ने सुझाव दिया कि आर्थिक रूप से मजबूत परिवारों को सब्सिडी प्रदान करने के बजाय पैसे का उपयोग स्कूलों और अस्पतालों के लिए किया जाए। उन्होंने बताया कि लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए सभी उपभोक्ताओं को सब्सिडी से बाहर निकलने या 1 अक्टूबर से मुफ्त बिजली प्राप्त करने का विकल्प दिया जाएगा।