G20 Summit 2023: ब्राजील के राष्ट्रपति बोले- जी20 बैठक के लिए पुतिन रियो आते हैं तो उन्हें नहीं किया जाएगा गिरफ्तार

Published : Sep 10, 2023, 08:28 AM ISTUpdated : Sep 10, 2023, 08:29 AM IST
Vladimir Putin

सार

ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने कहा है कि अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले साल जी20 की बैठक के लिए ब्राजील आते हैं तो उन्हें किसी भी तरह गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

नई दिल्ली। ब्राजील जी20 का अगला अध्यक्ष बनने वाला है। अगले साल जी20 का शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो में होगा। इस संबंध में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने कहा है कि अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले साल ब्राजील में जी20 बैठक में भाग लेते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

जी20 शिखर सम्मेलन के साइड लाइन पर एक इंटरव्यू के दौरान लूला ने कहा कि वह अगले साल रियो में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन के लिए पुतिन को आमंत्रित करेंगे। वह रियो बैठक से पहले रूस में होने वाली विकासशील देशों के ब्रिक्स समूह की बैठक में भाग जाने वाले हैं।

लूला ने कहा, "मुझे विश्वास है कि पुतिन आराम से ब्राजील जा सकते हैं। मैं आपसे यह कह सकता हूं कि अगर मैं ब्राजील का राष्ट्रपति हूं और वह ब्राजील आते हैं तो उन्हें किसी भी तरह गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।"

इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ जारी किया है गिरफ्तारी वारंट

दरअसल, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ यूक्रेन युद्ध को लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उनपर यूक्रेन से सैकड़ों बच्चों को अवैध रूप से निर्वासित करने के युद्ध अपराध का आरोप लगाया गया है। रूस ने इस बात से इनकार किया है कि उसकी सेनाएं युद्ध अपराधों में शामिल हैं या यूक्रेनी बच्चों को जबरन कब्जे में लिया जा रहा है।

दिल्ली नहीं आए हैं पुतिन

रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली नहीं आए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर इसके बारे में पहले ही जानकारी दे दी थी। रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव कर रहे हैं।

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गौरतलब है कि ब्राजील रोम संविधि का हस्ताक्षरकर्ता है, जिसके कारण आईसीसी (इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट) की स्थापना हुई। शनिवार को G20 देशों ने सर्व सहमति से घोषणा अपनाया। इसमें यूक्रेन युद्ध के लिए रूस की निंदा करने से परहेज किया गया है। इसके साथ ही सभी देशों से दूसरे देश के क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए बल प्रयोग नहीं करने का आह्वान किया गया है।

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