GOOD NEWS: वैक्सीनेशन के लिए 18 प्लस के लोग 24 अप्रैल से करा सकेंगे कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन

1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए शुरू हो रहे कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को लेकर एक अच्छी खबर आई है। वैक्सीन के लिए 24 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन कराए जा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप के जरिये होंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन देने का ऐलान किया था। इस बीच कई राज्यों ने फ्री में वैक्सीन कराने की घोषणा की है।

नई दिल्ली. 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए शुरू हो रहे कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को लेकर एक अच्छी खबर आई है। वैक्सीन के लिए 24 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन कराए जा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप के जरिये होंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन देने का ऐलान किया था। इस बीच मध्य प्रदेश के अलावा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, बिहार और केरल आदि राज्यों ने 1 मई से शुरू हो रहे 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत मुफ्त में वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है। अभी तक 45 साल से अधिक उम्र के लोगों और बीमार लोगों ही वैक्सीन लगाई जा रही थी। लेकिन कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन देने का ऐलान किया था।

Co-Win चीफ आर शर्मा ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। इसका वैरिफिकेशन कराना होगा। साथ ही आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य किसी वैलिड फोटो पहचान पत्र के आधार पर इसे सम्मिट करना होगा। फिर पिनकोड डालकर आपको वैक्सीनेशन की जगह यानी सेंटर, तारीख और समय बताना होगा। एक मोबाइल ने अधिकतम 4 लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप  cowin ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराए बिना भी वैक्सीनेशन सेंटर जाते हैं, तब भी आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए आपको अपने साथ फोटो पहचान पत्र लेकर जाना होगा, जिसमें जन्मतिथि लिखी हो।

यह भी जानें
भारत में इस्तेमाल की जा रहीं दोनों वैक्सीन कोरोना के खिलाफ प्रभावी साबित हो रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक,  Covaxin की दूसरी डोज के बाद सिर्फ 0.04% लोग संक्रमित हुए हैं। जबकि  Covishield की दोनों डोज लेने के बाद 0.03% लोगों को कोरोना हुआ है। वैक्सीन निर्माता अपने 50% डोज भारत सरकार को उपलब्ध कराएंगे। बाकी 50% डोज भारत सरकार के अलावा अन्य चैनलों में उपलब्ध करा सकेंगे।