Madhya Pradesh: राज्य में सड़कों और फ्लाईओवर के लिए 1881 करोड़ रुपए स्वीकृत, मॉडर्न बनने की राह पर मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में सड़कों और फ्लाईओवर निर्माण के लिए कुल 1881 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग के दौरान लाडली बहन योजना में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है।

Madhya Pradesh Govt. मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने सड़कों और फ्लाईओवर निर्माण के लिए बड़ा बजट जारी किया है। राज्य में सड़कों और फ्लाईओवर के लिए कुल 1881 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में राज्य की लोकप्रिय लाडली बहन योजना में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट ने राज्य में फोरलेन सड़कों और फ्लाईओवर निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है।

मध्य प्रदेश में बिछ रहा सड़कों का जाल

मध्य प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग में केंद्रीय सड़क अधोसंरचना निधि के तहत सीहोर जिले में मालीवाया से सलकनपुर-नीलकछार तक फोरलेन सड़क निर्माण के लिए 147 करोड़ 92 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इंदौर-इच्छापुर रोड तक फोरलेन सड़क निर्माण के लिए भी सहमति बनी है। राज्य योजना मद से खंडवा जिले में ओंकारेश्वर के नए बस स्टैंड के लिए भी बजट मंजूर किया गया है। सतना जिले में 178 करोड़ 22 लाख लागत की नागौद से मैहर व्हाया सुरदहा परसमनिया-रामपुर-मैहर मार्ग, सागर जिले में शाहपुर-रंगोली-गिरवर-भैंसवाही-हिनागन-धाना-भोकलपुर चौराहा के निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। इसके अलावा भोपाल शहर में भोपाल-इंदौर मार्ग पर संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) में सीवेज पंप हाउस लाउखेड़ी से नगर निगम विसर्जन घाट तक फ्लाईओवर निर्माण के लिए 306 करोड़ 40 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं ग्वालियर शहर में स्वर्णरेखा नदी पर महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई पुलिस चौकी एबी रोड (एनएच 46) तक चार लेन एलिवेटेड कॉरिडोर/फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के लिए 926 करोड़ 21 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना-2023 में संशोधन

मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में संशोधित प्रावधानों को बदलने की मंजूरी कैबिनेट द्वारा दी गई है। इस योजना के तहत पात्रता 3.3 में संशोधन किया गया है। अब आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 01 जनवरी को आवेदक की आयु 21 वर्ष पूर्ण हो तथा आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। योजना के तहत अपात्रता की धारा 4.9 को संशोधित एवं प्रतिस्थापित करने का अनुमोदन किया गया है। अब जिनके परिवार के सदस्यों के नाम पर चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) पंजीकृत हैं। वहां परिवार की परिभाषा खंड 2.2 के अनुसार मान्य होगी। दोनों संशोधनों के परिणामस्वरूप पात्र नई महिला लाभार्थियों की संभावित संख्या बढ़कर लगभग 18 लाख हो जाएगी। इससे 1260 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ राज्य सरकार पर आएगा।

सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी

मंत्रिपरिषद द्वारा शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान में देय महंगाई भत्ते की दर 1 जनवरी 2023 से 4 प्रतिशत बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने और महंगाई भत्ते में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार के छठें वेतनमान तथा राज्य सरकार के उपक्रमों/निगमों/बोर्डों एवं अनुदानित संस्थाओं के चौथे एवं पांचवें वेतनमान में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिए आनुपातिक आधार पर बढ़ोतरी की जाएगी। 1 जनवरी 2023 से कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि हुई है और एरियर के भुगतान के तौर पर इस वित्तीय वर्ष में 1520 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान सरकार करेगी। 

दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के लिए 343 करोड़ 91 लाख रुपये मंजूर

मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर को आरईसी से दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के लिए 343 करोड़ 91 लाख का उधार जारी किया गया है। इस राशि पर ब्याज दर 9.50 से 10.25 प्रतिशत है। इसके मुताबिक करीब 10 करोड़ 29 लाख रुपये की बचत राज्य सरकार को होगी। इसलिए पीएनबी से प्राप्त कर्ज के लिए 343 करोड़ 91 लाख रुपये की गारंटी प्रदान की गई है और इसे मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है।

जिला निवाड़ी किसान-कल्याण और कृषि विकास विभाग के कार्यालयों की स्वीकृति

मध्य प्रदेश में नवगठित जिला निवाड़ी के लिए किसान-कल्याण और कृषि विकास विभाग के तहत उप संचालक, किसान-कल्याण, कृषि विकास तथा परियोजना संचालक को दो जिला कार्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। दोनों कार्यालयों में कुल मिलाकर 19 पद स्वीकृत किए गए हैं। इस मंजूरी से वर्तमान में किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग का जिला स्तरीय कार्यालय जो टीकमगढ़ से संचालित होता था, वह अब नए जिला मुख्यालय निवाड़ी से संचालित होगा। इससे निवाड़ी जिले के किसानों को लाभ होगा।