
कलेक्टर्स-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन का पहला सत्र सुशासन में संवाद की महत्ता पर केंद्रित रहा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि शासन की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों की सटीक और संतुलित जानकारी जनसामान्य तक पहुंचाना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी सूचना प्रसार सरकार की विश्वसनीयता का आधार है। जिला प्रशासन को अफवाहों और दुष्प्रचार पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए ताकि सरकार की छवि और जनहित दोनों सुरक्षित रहें।
मुख्य सचिव ने कहा कि योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में जनभागीदारी को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री मोहन यादव की पहल पर विधानसभावार विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए गए हैं, जिनके क्रियान्वयन को सभी जिलों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। समाधान ऑनलाइन में दर्ज प्रकरणों के निराकरण के साथ-साथ प्रणाली में सुधार के प्रयास जरूरी हैं। जिलों में मुख्यमंत्री के दौरों के दौरान स्थानीय समस्याओं और जन अपेक्षाओं से अवगत कराना कलेक्टर का दायित्व है।
यह भी पढ़ें: MP News : राजस्व रिकॉर्ड रूम अब बैंक के लॉकर जैसा, IAS ने दिखाई इसकी फिल्म
मुख्य सचिव ने कहा कि जिलों में पदस्थ जनसंपर्क अधिकारियों की भूमिका को सशक्त किया जाए। जिला प्रशासन की सकारात्मक पहल और सफलता की कहानियों का व्यापक प्रसार किया जाए। जिला स्तर के सभी विभाग नियमित रूप से अपनी उपलब्धियां जनसंपर्क अधिकारी को उपलब्ध कराएं। जनसंपर्क समन्वय के लिए प्रत्येक जिले में एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पत्रकारिता संस्थानों के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप पर रखकर जिला स्तर की सफलता की कहानियों के संकलन में शामिल किया जा सकता है।
अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में समाजसेवियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों की भागीदारी बढ़ाई जाए। इससे जनता की भावनाओं और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को समझने में मदद मिलेगी। जिलों के दौरों में मुख्यमंत्री को स्थानीय समस्याओं और जन अपेक्षाओं से अवगत कराना कलेक्टर की जिम्मेदारी है।
आयुक्त जनसंपर्क दीपक सक्सेना ने कहा कि सकारात्मक जनमत तैयार करने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार जरूरी है। विभाग द्वारा मीडिया मॉनिटरिंग की जा रही है और प्रतिदिन रिपोर्ट संबंधित विभागों को भेजी जाती है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील खबरों या गलत सूचनाओं पर कलेक्टर को स्वयं संज्ञान लेकर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही पत्रकार कल्याण योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में भी जिलों को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
यह भी पढ़ें: काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना यूपी की अर्थव्यवस्था का नया इंजन, सवा लाख करोड़ का आर्थिक बूस्ट
मध्य प्रदेश में सरकारी नीतियों, योजनाओं, शिक्षा-रोजगार, मौसम और क्षेत्रीय घटनाओं की अपडेट्स जानें। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सहित पूरे राज्य की रिपोर्टिंग के लिए MP News in Hindi सेक्शन पढ़ें — सबसे भरोसेमंद राज्य समाचार सिर्फ Asianet News Hindi पर।