राजस्थान में कांग्रेस का मेनिफेस्टोः 50 लाख तक का इलाज फ्री-400 में गैस-12वीं तक मुफ्त पढ़ाई-04 लाख Govt. Job

राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होगा, वोटिंग में महज चार दिन ही बचे हैं, ऐसे में आज कांग्रेस ने राजस्थान का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। 85 के इस शपथ पत्र में कई बड़े ऐलान हैं।

जयपुर. राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में वोटिंग से 4 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने अपना मेनिफेस्टो जारी कर दिया है। पार्टी ने बताया, तीन करोड़ लोगों के आए सुझावों के बाद दर्जन भर से ज्यादा नेताओं की टीम ने मिलकर इसे तैयार किया है। बता दें, पिछले सप्ताह भारतीय जनता पार्टी ने 80 पेज का मेनिफेस्टो जारी किया था और अब इसके जवाब में कांग्रेस पार्टी ने 85 पेज का मेनिफेस्टो जारी किया है। अशोक गहलोत ने घोषणापत्र में प्रदेश की जनता को भर-भरकर फ्री का सपना दिखाया है। नीचे पढ़िए घोषणा पत्र के कुछ प्रमुख वादों की लिस्ट…

50 लाख तक का इलाज होगा फ्री...

काग्रेस पार्टी के जारी मेनिफेस्टो में कई बड़ी घोषणाएं हैं। राजस्थान में अब पार्टी ने जो मेनिफेस्टो जारी किया है, उसमें अब राजस्थान की जनता को पचास लाख रुपए का तक का इलाज फ्री देने की तैयारी है। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का दायरा पहले25 लाख रुपए था और अब इसे पचास लाख रुपए कर दिया गया है।

12वीं तक पढ़ाई फ्री, 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, 10 लाख को रोजगार का ऐलान

• RTI यानि राइट टू एज्यूकेशन स्कीम के तहत पहली 10वीं तक के बच्चों को फ्री शिक्षा की योजना थी, इसे बढ़ाकर अब 12वीं तक कर दिया है।
• मनरेगा में अब 120 दिन की जगह 150 दिन तक काम देने की योजना।
• सरकार पहले 500 रुपए में सिलेंडर दे रही थी, अब इसे घटाकर 400 रु. कर दिया है।
• सरकार इस बार पंचायत स्तर पर भी सरकारी नौकरी का कैडर बनाने की तैयारी करेगी।
•  सरकार बनते ही जातिगत जनगणना कराई जाएगी।
•  4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के अलावा 10 लाख युवाओं को रोजगार दिलाएंगे।
• किसानों की भलाई के लिए कानून लाया जाएगा। उनको दो लाख रुपए तक का लोन ब्याज मुक्त दिया जाएगा।
•  छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को पांच लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा।
• सरकारी कर्मचारियों को 9,18, 27 के साथ चौथी वेतनमान श्रंखला व अधिकारियों को एपेक्स स्केल दिया जाएगा।
• सरकारी बसों में महिलाओं को हर महीने एक बार फी यात्रा दी जाएगी। हर यात्रा पर 50 फीसदी तक छूट दी जाएगी।
• 100 तक जनसंख्या वाले गांवों और ढाणियों को सड़क से जोड़ा जाएगा।
• हर गांव एवं शहरी वार्ड में सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाएंगे।
• आवास का अधिकार कानून लाकर सभी को आवास दिए जाएंगे।
• पहले से चल रही योजनाओं को और मजबूत किया जाएगा।