राजस्थान के 17 जिलों पर मंडराए संकट के बादल, केंद्र सरकार तक पहुंचा मामला

राजस्थान में पूर्व सरकार द्वारा बनाए गए नए जिले जल्द ही खत्म हो सकते हैं क्योंकि मामला अब केंद्र सरकार के पास है। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर नए जिलों के सृजन पर लगी रोक हटाने का निवेदन किया है।

जयपुर. राजस्थान में पिछली सरकार द्वारा घोषित किए गए 17 नए जिलों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि 1 जुलाई से होने वाली जनगणना के चलते देश भर में नए जिलों के सृजन पर रोक लगा दी है, अब ये मामला केंद्र सरकार तक पहुंच गया है, खुद सीएम भजनलाल शर्मा ने इस मामले पर केंद्रीय गृहमंत्री को लेटर लिखा है।

कांग्रेस सरकार ने बनाए थे नए जिले

राजस्थान में पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए नए जिले अब जल्द ही खत्म हो सकते हैं। देश में होने वाली जनगणना के चलते 1 जुलाई से केंद्र सरकार द्वारा देश भर में नए जिलों के सृजन पर रोक लगा दी है।  इस मामले में बीते दिनों सरकार द्वारा बनाई गई ललित के पंवार कमेटी की रिपोर्ट भी सरकार को सौंप दी थी। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गृहमंत्री अमित शाह को लेटर लिखकर निवेदन किया है कि इस रोक को 31 दिसंबर तक हटा दिया जाए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पत्र में लिखा- केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना के लिए जिलों, तहसीलों, कस्बों और गांवों जैसी प्रशासनिक इकाइयों को तय करने की राज्य की शक्तियां 01 जुलाई 2024 को फ्रिज कर दी हैं। राज्य सरकार प्रदेश में नवीन राजस्व ग्राम, उपखण्ड, तहसील, उप-तहसील कार्यालयों इत्यादि के सृजन एवं जिलों के क्षेत्राधिकार आदि में परिवर्तन के संबंध में अधिसूचना जारी कर आमजन को लाभान्वित करना चाहती है। अतः राजस्थान प्रदेश के जिलों, तहसीलों, कस्बों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों एवं स्थानीय निकायों आदि प्रशासनिक इकाइयों के स्थिरीकरण की समय सीमा 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाए जाने की अनुमति शीघ्र प्रदान कराएं।

आचार संहिता के कारण नहीं बन पाए जिले

पिछली सरकार ने प्रदेश में दूदू, नीमकाथाना सहित करीब 17 नए जिले बनाए थे। वही तीन जिलों की घोषणा भी की थी, लेकिन आचार संहिता लगने के चलते वह पूरी नहीं हो सकती। लेकिन अब यदि सरकार हाल ही में बने नए जिले को कैंसिल करती है तो सरकार का विरोध होना भी तय माना जा रहा है।