राजस्थान CM अशोक गहलोत का एक और बड़ा फैसला, खेती वाली जमीन पर बसी कॉलोनियों को दी बड़ी राहत
राजस्थान में कांग्रेस सरकार अपना बजट लाने की तैयारी कर रही है। लेकिन इससे पहले ही सीएम गहलोत ने जनता से जुड़े मुद्दों पर राहत देना शुरू कर दिया है। उनके एक आदेश से लाखों लोगों को फायदा पहुंचाया है। पढ़े पूरी खबर।
Sanjay Chaturvedi
जयपुर (jaipur). राजस्थार सरकार दस फरवरी को अपना बजट पेश कर रही है। चुनावी साल का यह बजट चैंकाने वाला रहेगा लेकिन बजट से पहले ही सरकार ने जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर राहत देना शुरू कर दिया है। सरकार ने राजस्थान के लाखों लोगों को एक ही आदेश से फायदा पहुंचाया हैं। हांलाकि इसके लिए कुछ इंतजार जरुर करना पड सकता हैं।
खेती की जमीन पर मकान बनाने वालों की ये है मजबूरी
दरअसल राजस्थान के लगभग सभी शहरों में तेजी से जनसंख्या बढ़ रही हैं। ऐसे में लोग शहरों से बाहर ग्रामीण इलाकों में कृषि भूमि पर भी मकान बना रहे हैं। लेकिन कृषि भूमि पर मकान बनाने के बाद मकानों के पट्टे मिलने के नियम इतने सख्त हैं कि लाखों लोग बिना सरकारी पट्टों के ही रहने को मजबूर हैं। सरकारी दस्तावेज नहीं होने के कारण लोगों को लोन एवं अन्य सुविधाएं मिलने भी खासी परेशानी होती है। ऐसे लोगों की संख्या लाखों में हैं।
सीएम देने जा रही लाखों लोगों को राहत
अब सरकार ने ऐसे लोगों को राहत देने की तैयारी की हैं। सीएम गहलोत ने कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों को नियमानुसार पट्टे देने की तैयारी कर ली है। सीएम ने यह फैसला किया है कि जल्द ही नगरीय विकास विभाग पट्टे जारी करने की रूप रेखा तैयार करे और पट्टे जारी करे। अब कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में बदलवाने के लिए 90ए कराने की जरुरत को खत्म करने की तैयारी हैं। ऐसे में सरकार को भी हजारों करोड़ों रुपयों का राजस्व मिलेगा और साथ ही ऐसी काॅलोनियों में रहने वाले लोगों की परेशानी भी कम हो जाएगी।
ऐसे मामलों के लिए कट ऑफ डेट 2 मई 2012 तय की गई है। इस तारीख से पहले बसी कॉलोनियों को ही नियमानुसार पट्टा दिया जाएगा। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में हुई यूडीएच अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय किया गया है। इसके लिए जल्द ही नियम बनाए जा रहे हैं।.
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