जयपुर (jaipur news). छोटे कारोबारियों और नया नया काम शुरू करने वाले उद्यमियों के लिए राजस्थान सरकार ने बड़ी घोषणा की है। सरकार ने बेहद ही कम नियम कानून फॉलो करने के साथ स्टार्टअप्स को बूस्ट करने की तैयारी कर ली है। सरकार स्टार्टअप्स को पंद्रह से पच्चीस लाख रुपए देने को तैयार है, बस उन्हें छोटा सा फॉर्म भरना होगा सरकार की ओर से दिए गए नियमों को फॉलो करना होगा। स्टार्टअप को छूट देने के साथ ही महिलाओं, ट्रांसजेंडर्स और विशेष योग्यजनों के लिए और भी छूट और सुविधा सरकार दे रही है। इसे अगले महीने से ही लागू कर दिया गया है।
स्टार्टअप के लिए मिलनेवाले लोन की लिमिट बढ़ाई
दरअसल सरकार पहले स्टार्टअप करने वालों को पंद्रह लाख रुपए तक के काम बिना किसी टेंडर एक फार्म के जरिए ही दे देती थी। उसके बाद लोगों को काम मिलने लगा और इसके अच्छे परिणाम सामने आने लगे। अब इस बिना टेंडर दिए जाने वाले काम की सीमा को बढ़ाकर पंद्रह लाख से पच्चीस लाख रुपए कर दिया गया है। यानि स्टार्टअप करने वालों को पच्चीस लाख रुपए तक का काम बेहद कम नियम ओर शर्तों के दिया जा सकेगा सरकार की ओर से।
स्टार्टअप के लिए सरकार ने वर्क ऑर्डर की लिमिट भी बढ़ाई
उससे भी बड़ी बात ये है कि पहले किसी स्टार्टअप को एक साल में तीन ही काम मिलते थे, अब तीन काम का बढ़ाकर छह कर दिया गया है। यानि आप अच्छा काम करेंगे तो सरकार की ओर से एक साल में आपको छह वर्क ऑर्डर दिए जा सकेंगे। स्टार्टअप पॉलिसी में भी सरकार की ओर से जरुरी बदलाव कर दिया गया है।
स्टार्टअप को सुविधाजनक बनाने के कर्मचारियों को दिए निर्देश
उल्लेखनीय है कि हाल ही में राजस्थान की गहलोत सरकार ने स्टार्टअप करने वालों के लिए कुछ फायदे दिए थे। उनके काम को सुविधाजनक बनाए जाने के बारे में सरकारी अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे। साथ ही स्टार्टअप वालों के लिए कई घोषणाएं भी की थी।
इन घोषणाओं को अब एक अप्रेल से पूरा करना शुरू कर दिया गया है। इसके चलते अब राजस्थान के करीब दो हजार से ज्यादा स्टार्टअप को सरकार की इस योजना का सीधा फायदा मिलेगा।
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