मोदी कैबिनेट में जल्द होगा फेरबदल: केंद्रीय ढांचे में विस्तार के साथ राजस्थान को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी

राजस्थान सहित देश के 5 राज्यों में विधानसभा तो अगले साल लोकसभा चुनाव होने के चलते केंद्र सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकती है। कयास लगाए जा रहें है कि इस बदलाव में राजस्थान के कई बड़े नेताओं को जगह मिल सकती है।

जयपुर (jaipur news). करीब 5 राज्यों में एक साथ विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव होने के साथ ही अब केंद्र सरकार में फेरबदल की चर्चाएं तेज हो चुकी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बहुत जल्द फेरबदल हो सकता है। इसमें राजस्थान की भी कई बड़े नेताओं को जगह मिल सकती है। केवल इतना ही नहीं जल्द ही बीजेपी अपने केंद्रीय ढांचे में भी बदलाव कर सकती है। इसके लिए भी राजस्थान के कई दिग्गज नेताओं का नाम सामने चल रहा है।

राजस्थान बीजेपी के कई नेताओं को संगठन में मिली है जिम्मेदारी

सबसे पहले यदि बात करें तो मौजूदा स्थिति में संगठन में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। जबकि अलका गुर्जर राष्ट्रीय सचिव और कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ राष्ट्रीय प्रवक्ता और सुनील बंसालिस चारों राजस्थान से हैं। राजनीतिक सूत्रों की माने तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजस्थान के जो नेता मौजूदा समय में कैबिनेट में है उन्हें हटाकर संगठन में लाया जा सकता है। हालांकि राजस्थान से मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नेताओं की संख्या ज्यादा है। ऐसे में सोशल इंजीनियरिंग के जरिए पार्टी समीकरणों को साधेगी।

सांसद मीणा, कंकमल कटारा जैसे भाजपा नेताओं के नाम है आगे

यदि कैबिनेट में विस्तार की बात करें तो किरोड़ी लाल मीणा, कंकमल कटारा देसी आदिवासी बेल्ट से आने वाले सांसदों के नाम आगे हैं। इसके अलावा जयपुर राजघराने की दीया कुमारी जो वर्तमान में सांसद है उसका भी नाम आगे है। इसके अलावा भरतपुर के सांसद रंजीता कोली, राजेंद्र गहलोत और घनश्याम तिवारी जैसे सांसदों के भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इनमें से मंत्री बनने वाले केवल एक-दो ही होंगे।

वहीं राजनीतिक सूत्रों की मानें तो बीते दिनों राजस्थान में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष चेंज होने के बाद अब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को भी पार्टी के केंद्रीय ढांचे में मजबूत जिम्मेदारी मिल सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सतीश पूनिया को केंद्रीय पदाधिकारी बनाया जा सकता है। जुलाई तक दोनों संगठन और सरकार दोनों में ही बदलाव हो जाएंगे।