इस राज्य में बढ़ी विधायकों को सैलरी, जानिए हर साल कितना मिलता है वेतन और भत्ता

राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन और भत्तों में वृद्धि की घोषणा की है। जिसमें अब हर साल विधायकों का वेतन और भत्ता अपने आप बढ़ेगा।

 

Arvind Raghuwanshi | Published : Jul 30, 2024 8:01 AM IST / Updated: Jul 30 2024, 01:32 PM IST

जयपुर. राजस्थान की विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक ऐसी घोषणा की इस पर हर पार्टी के विधायक ने तालियां बजाई और खुशी जाहिर की। उन्हें इसी पल का इंतजार था। यह ऐलान उनके सैलरी और भत्ते बढ़ाने का था। सरकार ने अब ऐसी व्यवस्था की है कि हर विधायक और पूर्व विधायक को हर साल अपने आप बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, जिस तरह सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है ।

अभी राजस्थान के हर विधायक को मिल रहा इतना पैसा

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राजस्थान में 200 विधायक हैं । हर विधायक को ₹40000 पगार दी जाती है। उसके अलावा अपने क्षेत्र में जाने के लिए हर महीने ₹70000 भत्ता दिया जाता है। किसी भी बैठक में शामिल होने के लिए ₹2000 और राज्य के बाहर बैठक में शामिल होने के लिए ढाई हजार रुपए प्रति बैठक दिया जाता है । इसके अलावा टेलीफोन भत्ता ढाई हजार रुपए और निजी सहायक रखने के ₹30000 अलग से दिए जाते हैं। कुल मिलाकर हर विधायक को हर महीने 167000 महीना दिया जाता है। आखरी बार सैलरी और भत्ते साल 2021 में बड़े थे लेकिन अब हर साल अपने आप बढ़ता रहेगा । हर साल कितना पैसा बढ़ेगा फिलहाल इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है।

रिटायरमेंट के बाद भी विधायकों पेंशन में मिल रहा इतना पैसा

राजस्थान में रिटायर हो चुके विधायकों को भी अच्छा खासा पैसा दिया जाता है। एक बार यानी 5 साल विधायक रहने पर ₹35000 तक पेंशन दी जाती है। अगर 6 बार विधायक रह लिए तो यह पेंशन बढ़ाकर 75000 तक हो जाती है । हर बार विधायक बनने पर करीब 8000 रुपए का इजाफा पेंशन में होता है। इसके अलावा पूर्व विधायक का निधन होने पर 50% तक फैमिली पेंशन दी जाती है। विधायक की उम्र अगर 70 साल है तो उन्हें 20% और अगर 80 साल है तो 30% तक की बढ़ोतरी मिलती है ।

विधायकों को राजस्थान सरकार देती है यह सुविधा

इसके अलावा विधायकों को दिए जाने वाले सुविधा और भत्तों में 5 करोड रुपए के सालाना कार्य, ₹300000 साल के रेल और एयर टिकट, ₹80000 तक का फर्नीचर खर्च, ₹10 प्रति किलोमीटर तक निजी वाहन से जाने का खर्च, सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करने पर ₹45000 तक महीना दिया जाता है । इसके अलावा विधानसभा में भोजन का बहुत ही मामूली चार्ज लिया जाता है । इन सब भत्तों में भी बढ़ोतरी की तैयारी की जा रही है । यह बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू करने के बारे में चर्चा चल रही है।

 

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