
जयपुर। केंद्र और राज्य सरकार प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार अलग-अलग प्रोत्साहन दे रही है। अब सरकार घरों की छत पर सोलर सिस्टम लगाने के लिए प्रक्रिया को और भी आसान कर रही है। इतना ही नहीं शुरुआत में आवेदकों से डिमांड राशि भी नहीं ली जाएगी। हालांकि यह सुविधा 10 किलोवाट क्षमता तक वाले कनेक्शन आवेदकों से ही ली जाएगी।
दरअसल सोलर कनेक्शन लेने के लिए आवेदकों को आवेदन से लेकर सोलर सिस्टम के इंस्टॉलेशन तक अलग-अलग शुल्क जमा करने होते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए रास्ता निकाला है कि इस पूरी प्रक्रिया में लगने वाले सभी शुल्क इंस्टॉलेशन के बाद जो बिल आएगा उसी में जुड़ कर आएंगे। जयपुर डिस्कॉम के द्वारा इस संबंध में SOP जारी की गई है। जिसमें आवेदकों और वेंडर्स के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को कम करने के साथ ही ज्यादातर कामों को ऑनलाइन किया जा रहा है।
आपको बता दे कि भारत सरकार ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ मिलकर घरों में सौर ऊर्जा को अपनाने के लिए योजना की शुरुआत की थी। राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है जो पूरे देश में सबसे धूप वाला है। मतलब यहां तापमान सबसे ज्यादा रहता है तो इसलिए यहां पर सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं।
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड राज्य में इसकी सब्सिडी के लिए नोडल एजेंसी है। इसमें आवेदक को सोलर सिस्टम लगने के बाद खुद के द्वारा खर्च की गई बिजली के बावजूद भी यदि बिजली का उत्पादन होता है तो वह उसे निगम को बेच सकता है। निगम उसके बदले प्रति यूनिट की दर से पैसा भी देती है।
राजस्थान में सबसे ज्यादा सोलर सिस्टम रेगिस्तानी इलाके जैसलमेर और बाड़मेर में लगे हुए हैं। यहां कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपने खेतों में बड़े-बड़े सोलर सिस्टम लगाए हुए हैं। जो सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करके अपनी बिजली को निगम को बेचते हैं। वहीं वर्तमान में कई प्राइवेट कंपनी भी राजस्थान में सोलर सिस्टम को लेकर निवेश कर रही है।
यदि आप सौर ऊर्जा का लाभ उठाना चाहते हैं और अपने घर की छत को ऊर्जा उत्पादन का केंद्र बनाना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। इस योजना के तहत न केवल आप अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकते हैं।
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