राजस्थान के स्कूलों में अब एक जैसी यूनिफॉर्म, जानिए कब से लागू होगा नया नियम और क्यों?

राजस्थान के सभी स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म का नियम लागू होगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, टाई नहीं होगी क्योंकि यह वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। सरकार जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगी, प्राइवेट स्कूलों ने विरोध जताया। जानिए कब से लागू होगा नया नियम?

जयपुर। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा ऐलान किया है-अब राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म होगी और इसमें टाई शामिल नहीं होगी।  मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि टाई एक “वेस्टर्न कॉन्सेप्ट” है और भारतीय परिधान में इसकी जगह नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार जल्द ही इस बारे में नोटिफिकेशन जारी करने वाली है।

राजस्थान सरकार ने यह कदम क्यों उठाया?

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि सरकारी स्कूलों के बच्चे खुद को प्राइवेट स्कूलों से कमतर महसूस न करें। उन्होंने कहा, “कई बच्चे अपनी तुलना अमीर परिवारों के बच्चों से करते हैं और खुद को कम समझते हैं। एक जैसी यूनिफॉर्म से यह अंतर खत्म होगा और बच्चों में समानता की भावना बढ़ेगी।”

टाई बैन करने के पीछे क्या सोच है?

मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि टाई भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। उन्होंने बताया कि “पैंट-शर्ट” को समाज ने अब स्वीकार कर लिया है, लेकिन टाई जैसी विदेशी चीज़ों को हटाना चाहिए ताकि स्कूलों में ‘भारतीयता’ और समानता दोनों बनी रहें।

टीचर्स के लिए भी यूनिफॉर्म होगी अनिवार्य

• शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने यह भी बताया कि वह टीचर्स के लिए भी एक यूनिफॉर्म लाने की योजना बना रहे हैं।
• उनका कहना है कि इससे स्कूलों में अनुशासन और एकरूपता दोनों बनी रहेगी।
• यह देश में पहली बार होगा जब किसी राज्य में शिक्षकों के लिए भी एक कम्पलसरी ड्रेस कोड लागू किया जाएगा।

प्राइवेट स्कूलों का विरोध-बोले ‘हम कोर्ट जाएंगे’

जहां सरकार इसे समानता का प्रतीक बता रही है, वहीं कई प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इस कदम से नाराज़ हैं। जयपुर में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के वकील दामोदर गोयल ने कहा कि, “ड्रेस तय करना स्कूलों का अधिकार है, सरकार इसे कम्पलसरी नहीं कर सकती। हम इस ऑर्डर को कोर्ट में चैलेंज करेंगे।”

कब आएगा ऑर्डर और क्या होगा असर?

• शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि सरकार जल्द ही फॉर्मल नोटिफिकेशन जारी करेगी।
• हालांकि कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इसे पहले कैबिनेट से पास करवाना होगा।
• अगर मंजूरी मिल जाती है, तो अगले शैक्षणिक सत्र से नया यूनिफॉर्म नियम लागू हो जाएगा।