राजस्थान वालों के लिए बड़ी खबर: 15 अगस्त से पहले कर लीजिए ये काम, नहीं तो...

Published : Aug 08, 2024, 10:12 AM ISTUpdated : Aug 08, 2024, 10:38 AM IST
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सार

राजस्थान में राशन लेने वाले उपभोक्ताओं को 15 अगस्त से पहले अपनी ई केवाईसी करवानी होगी। ऐसा नहीं करने पर उनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया जाएगा और उन्हें राशन नहीं मिल पाएगा। इ

जयपुर. राजस्थान में बीते दिनों सरकारी राशन डीलर्स ने हड़ताल की थी। जो अब खत्म हो चुकी है। अब एक बार फिर  डीलर्स ने राशन की दुकानों पर राशन देना शुरू कर दिया है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर सामने आई है। 15 अगस्त के पहले प्रदेश में राशन लेने वाले उपभोक्ताओं को अपने ई केवाईसी करवानी होगी।

15 अगस्त तक जरूर करवा लें ई-केवाईसी

यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो उसका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया जाएगा। मतलब उसे राशन नहीं मिल पाएगा। प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री सुमित गोदारा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट एवं भारत सरकार की निर्देशों की अनुपालना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान के सभी लाभार्थियों को 15 अगस्त तक अपनी ई केवाईसी करवानी जरूरी है। इसके लिए लाभार्थी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर ई केवाईसी करवा सकता है।

आधार कार्ड और श्रम कार्ड की सीडिंग करवाएं

मंत्री गोदारा ने बताया कि राजस्थान सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर प्रवासी श्रमिक परिवारों को भी राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। और यदि किसी का राशन कार्ड नहीं बना है तो वह अपने परिवार के सभी सदस्यों के ई श्रम कार्ड और आधार कार्ड के साथ अपने नजदीकी ईमित्र केंद्र पर जाकर राशन कार्ड बनवा सकते हैं। और यदि पहले से राशन कार्ड बना हुआ है तो उसमें आधार कार्ड और श्रम कार्ड की सीडिंग जरूर से करवा लें।

4 करोड लोगों को मिलता है राशन...

आपको बता दे कि प्रदेश में करीब एक करोड़ परिवार ऐसे हैं जो राशन लेते हैं। इन परिवार में सदस्यों की संख्या करीब 4 करोड़ से ज्यादा है। खाद्य विभाग के अनुसार यदि कोई ई केवाईसी नहीं करवाता है तो वह राशन सुविधा से वंचित हो जाएगा। प्रदेश में परिवार के प्रति व्यक्ति हिसाब से राशन मिलता है।

प्रदेश में 26000 से ज्यादा राशन की दुकान...

वर्तमान में प्रदेश में करीब 26000 से ज्यादा राशन की दुकानें हैं। बीते दिनों मानदेय बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर राशन डीलर्स ने हड़ताल की थी। जिसके बाद सरकार द्वारा राशन डीलर्स की मांगों पर निर्णय के लिए कमेटी का गठन भी किया गया। जिसके बाद राशन डीलर्स ने अपनी हड़ताल खत्म की थी। प्रदेश में हर महीने की पहले या दूसरे सप्ताह में लोगों को राशन दिया जाता है।

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