छात्रवृत्ति स्कैम: यूपी के 6 जिलों में 22 जगह पर ED ने की छापेमारी, करोड़ों रुपए का किया गया घोटाला, अहम दस्तावेज जब्त
प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति घोटाले में 6 जिलों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान ईडी ने लाखों रुपए नकद और विदेशी मुद्रा भी बरामद की है। इस घोटाले के लिए 3 हजार फर्जी खाते खोले गए थे।
Contributor Asianet
लखनऊ: प्रवर्तन निदेशालय यानि की ईडी की टीम ने यूपी के कई जिलों में छापेमारी की है। बता दें कि हरदोई, बाराबंकी, लखनऊ, फर्रूखाबाद आदि जिलों में छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। यह मामला स्कालरशिप स्कैम से जुड़ा है। इस स्कैम में ED के निशाने पर कई एजुकेशनल व मेडिकल इंस्टिट्यूट हैं। यूपी के 6 जिलों के 22 स्थानों में छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। ईडी के अनुसार, कई संस्थानों/कॉलेजों ने अपात्र उम्मीदवारों के नाम पर फर्जी तरीके से स्कॉलरशिप का लाभ उठाकर इसका गबन किया है। बता दें कि ईडी द्वारा की गई छापेमारी में नकद लाखों रुपए और विदेशी मुद्रा मिली है।
बैंकों के एजेंट भी शामिल
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, ईडी ने करीब 37 लाख रुपए नकद और 956 डॉलर बरामद किए हैं। स्कॉलरशिप स्कैम के लिए 3 हजार फर्जी अकाउंट खोले गए थे। इसमें करीब 75 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। अधिकतर अकाउंट ग्रामीण लोगों के थे। लेकिन उन्हें एक भी रुपया नहीं दिया गया। ईडी को इस घोटाले में रवि प्रकाश गुप्ता सहित कई लोगों के शामिल होने का पता चला है। इसके अलावा फिनों पेमेंट बैंक के मो. साहिल अजीज, अमित कुमार मौर्य, अमित कुमार मौर्य, जितेंद्र औऱ तनवीर अहमद की मिलीभगत पाई गई है। फिनों बैंक की लखनऊ और मुंबई की शाखाओं में घोटाले के लिए अकाउंट खोले गए थे। इस घोटाले में कई शिक्षण संस्थानों के संलिप्त होने की जानकारी सामने आई है।
ED ने जुटाए साक्ष्य
बता दें कि ED को अकाउंट में स्कॉलरशिप की राशि के इलेक्ट्रॉनिक और नकद निकासी की जानकारी मिली है। शिक्षण संस्थानों ने इस घोटाले में 7 से 12 साल, 45 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया है। अधिकतर ग्रामीण लोगों के डॉक्यूमेंट्स से संस्थानों ने अकाउंट खोले। लेकिन इनको आज तक एक भी पैसा नहीं मिला है। हर तरह की स्कॉलरशिप लेकर घोटालेबाजों ने सरकार को तगड़ा चूना लगाया है। बता दें कि एससी-एसटी, दिव्यांद, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा स्कॉलरशिप दी जाती है। लेकिन इन संस्थानों ने अवैध रूप से जरूरतमंद छात्रों की स्कॉलरशिप को अपात्रों के लिए उठाया है।
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