UP News: किसान रजिस्ट्री अभियान तेज, हर गांव में कैंप, 15 मई से योजनाओं के लिए फार्मर आईडी जरूरी

राज्य सरकार ने किसान रजिस्ट्री को 30 अप्रैल 2026 तक 100% पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। हर ग्राम पंचायत में कैंप लगाए जाएंगे और 15 मई से योजनाओं के लाभ के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य होगी।

लखनऊ। राज्य सरकार ने किसान रजिस्ट्री को 100 प्रतिशत पूरा करने के लिए मिशन मोड में काम शुरू कर दिया है। तय लक्ष्य के अनुसार 30 अप्रैल 2026 तक सभी किसानों का पंजीकरण पूरा करना है। इसके लिए प्रशासनिक तंत्र को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है, ताकि समय सीमा के भीतर लक्ष्य हासिल किया जा सके।

ग्राम पंचायत स्तर पर किसान रजिस्ट्री कैंप की तैयारी

सरकार के निर्देशानुसार 15 अप्रैल तक हर ग्राम पंचायत में किसान रजिस्ट्री कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों के जरिए किसानों को मौके पर ही पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान आसानी से जुड़ सकें। इस कदम का उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोई किसान रजिस्ट्री से छूट न जाए।

कम कवरेज वाले गांवों में विशेष अभियान

जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उन गांवों की पहचान करें जहां किसान रजिस्ट्री का कवरेज अभी कम है। ऐसे गांवों में 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, ताकि वहां भी 100 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन पूरा किया जा सके। प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सभी भूमि धारक किसान, चाहे वे पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हों या नहीं, रजिस्ट्री में शामिल किए जाएं।

सभी पात्र किसानों को योजनाओं से जोड़ने पर जोर

सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी पात्र किसान सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। इसी कारण किसान रजिस्ट्री को व्यापक बनाते हुए हर किसान को इसमें शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि भविष्य में सभी योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से किसानों तक पहुंच सके।

जागरूकता अभियान: प्रचार-प्रसार पर विशेष फोकस

इस अभियान में जागरूकता को भी अहम हिस्सा बनाया गया है। जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अखबारों में विज्ञापन, लाउडस्पीकर से घोषणाएं और स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार करें। इसके साथ ही ग्राम प्रधानों और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाया जा सके और अधिक से अधिक किसान इससे जुड़ सकें।

15 मई से फार्मर आईडी होगी अनिवार्य

राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 15 मई 2026 से उर्वरक, बीज और अन्य कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य होगी। इस फैसले के बाद प्रशासन की सक्रियता और बढ़ गई है, ताकि तय समय तक सभी किसानों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो सके।

किसान डेटाबेस से योजनाओं में आएगी पारदर्शिता

अधिकारियों के अनुसार, किसान रजिस्ट्री का यह अभियान केवल पंजीकरण तक सीमित नहीं है। इसके जरिए एक एकीकृत किसान डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आएगी और भविष्य की कृषि नीतियों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।