
लखनऊ: उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड ने राज्य के सात मदरसों को निलंबन का नोटिस जारी किया है। इन सभी मदरसों पर भवन एवं भूमि संबंधी मानकों को पूरा न करने का आरोप है। इन सभी सातों मदरसों के प्रबंधकों को अपना पक्ष रखने को भी कहा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इनमें से कई मदरसे सरकारी जमीन पर बने हैं।
प्रबंधकों से मांगा गया है जवाब
राज्य में जिला और मंडलीय स्तर की जांच के बाद विशेष सचिव स्तर पर इन सभी की मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही को कहा गया है। ऐसे में सभी मदरसों के प्रबंधकों और संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पत्र भेजा जा चुका है। परिषद के रजिस्ट्रार एसएन पांडेय के मुताबिक इन मदरसों पर जांच चल रही है। सातों मदरसों पर खास तौर से भवन एवं भूमि संबंधी मानकों को इनके द्वारा पूरा न करने का आरोप है। ऐसा सामने आ रहा है कि कई मदरसों के निर्माण में सरकारी भूमि शामिल की गई है। जिन जिलों के मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई उनमें सुल्तानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, श्रावस्ती, संत कबीरनगर, बलरामपुर आदि का नाम शामिल है।
इन मदरसों को जारी हुआ नोटिस
मदरसों पर भवन एवं भूमि संबंधी मानकों की बात पर सभी प्रबंधकों एवं संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया गया है। सभी को निलंबन का नोटिस जारी कर दिया गया है। इनमें मदरसा दारूल उलूम अहले सुन्नत फैजुल इस्लाम मेंहदावल संत कबीरनगर, मदरसा इस्लामिया नरहरपुर सुल्तानपुर, मदरसा अहले सुन्नत नुरूल उलूम अतीकिया महराजगंज तराई बलरामपुर, मदरसा दारूल उलूम अहले सुन्नत गलुशने तैयबा बन्ठिहवा श्रावस्ती, मदरसा रहमते निस्वां अकबरपुर प्रयागराज, मदरसा तालीमुल कुरान सल्लाहपुर प्रयागराज और मदरसा इस्लामिया वारसी कठिराव वाराणसी शामिल हैं।
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