CM योगी का बड़ा फैसला: अब बच्चों के माता पिता खरीद सकेंगे यूनिफार्म, सरकार देगी पैसा, नहीं चलेगी कमीशनबाजी

योगी सरकार ने सरकारी स्कूल के बच्चों के हित में बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत  बच्चों की स्कूल ड्रेस का पैसा अब सीधे अभिभावकों को दिया जाएगा। यह पैसा सीधे तौर पर उनके अकाउंट में  ट्रांसफर किया जाएगा।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश .(uttar pradesh) में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव  (UP Assembly  Elections 2022) की तारीख नजदीक आती जा रही हैं, वैसे-वैसे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM yogi Adityanath) प्रदेश के जनता के हित के लिए कई अहम फैसले कर रहे हैं। इसी बीच सीएम ने एक बड़ा ऐलान किया है। जिसके तहत हर साल स्कूल यूनिफॉर्म वितरण (Uniform Distribution) में होने वाली परेशानी और कमीशनबाजी खत्म होगी। अब यूनिफॉर्म की जगह बच्चों की स्कूल ड्रेस का पैसा अब सीधे अभिभावकों को दिया जाएगा। यह पैसा सीधे तौर पर उनके अकाउंट में  ट्रांसफर किया जाएगा।

1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को मिलेगा फायदा
दरअसल, यह फैसला शुक्रवार को सीएम योगी की कैबिनेट में हुआ। इसका लाभ कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक में पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा। उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों और अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के लिए यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। 

ड्रेस, स्वेटर, जूता-मोजा और स्कूल बैग का मिलता है पैसा
बता दें कि हर साल सरकार की तरफ से बच्चों को स्कूली ड्रेस, स्वेटर, जूता-मोजा और स्कूल बैग दिया जाता था। लेकिन अब यह पैसा सीधे छात्रों और उनके अभिभावकों के खाते में दिया जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से अभिभावकों के बैंक खातों के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। हालांकि काफी संख्या में इसका काम पूरा हो जका है। बचा हुआ कार्य अंतिम चरण में है। संभवता दिवाली के बाद इसे पूरा करने की योजाना है।

बच्चों की ड्रेस पर सरकार का रहता है इतना बजट
राज्य सरकार के डेटा के मुताबिक, प्रदेश के परिषदीय प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में करीब 1 करोड़ 80 लाख बच्चे पढ़ते हैं। जिनको हर साल स्कूली बच्चों को दो ड्रेस के लिए 300 रुपए के हिसाब से 600 रुपए, वहीं  स्वेटर लिए 200 रुपए दिए जाते हैं। एक  सेशन में  एक जोड़ी जूता व दो जोड़ी मोजे के लिए 125 रुपए भी दिए जाते हैं। एक स्कूल बैग के लिए 175 रुपए दिए जाते हैं। इस हिसाब से एक बच्चे पर सरकार करीब 1 हजार रुपए का बजट बनाती है।