मोदी सरकार के 1 लाख 70 हजार करोड़ के राहत पैकेज में किसे क्या मिला ?

वीडियो डेस्क।देश में लॉकडाउन के बाद आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़े ऐलान किए। उन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज का ऐलान किया। इसके तहत कोरोना से लड़ने में लगे स्वास्थ्यकर्मियों के लिए 50 लाख का बीमा और मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दिया है। इसके अलावा और भी योजनाओं को रखा गया है।

चिकित्साकर्मियों के लिए:
कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे चिकित्साकर्मियों के लिए बड़ी घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने कहा, तीन महीने के लिए चिकित्सा बीमा कवर के रूप में स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए 50 लाख रुपए का बीमा होगा। वित्त मंत्री ने कहा, उम्मीद है हम इस अवधि में वायरस को हराने में सक्षम होंगे। देशभर में 22 लाख हेल्थ वर्कर्स हैं। 12 लाख डॉक्टर्स हैं।

गरीबों को खाने के लिए:
 वित्त मंत्री ने कहा, गरीबों को अन्न और धन की मदद दी जाएगी। कोई भूखा न रहे। इसलिए गरीबों तक पहुंचना जरूरी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों की संख्या आती है। सरकार सुनिश्चित करेगी कि एक भी व्यक्ति बिना खाने के न सोए। 80 करोड़ गरीबों को राशन के अलावा 3 महीने तक 10 किलो गेहूं या चावल एक्ट्रा दिया जाएगा। इसके अलावा एक किलो दाल भी दी जाएगी। यह अतिरिक्त लाभ मुफ्त दिया जाएगा।

किसानों के लिए: 
पीएम किसान योजना, किसान सम्मान निधि का फायदा 8 करोड़ 70 लाख किसानों को मिलेगा। किसानों को अप्रैल के पहले हफ्ते तक 2 हजार खाते में डाल दिए जाएंगे। इससे 8.69 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा।मनरेगा मजदूरों के लिए: निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि मनरेगा के मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाकर 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दी गई है।

बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं के लिए: 
निर्मला सीतारमण ने कहा, देश के बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को 3 महीने तक 1 हजार रुपए अतिरिक्त मिलेगा। यह दो किस्तों में दिया जाएगा। 3 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा।महिलाओं के लिए: वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि महिला जनधन खाताधारकों को अगले तीन महीने तक हर महीने 500 रुपए दिए जाएंगे। इससे 20 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलेगा। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ महिला लाभार्थियों को तीन महीने तक मुफ्त सिलिंडर दिए जाएंगे। वहीं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए भी बड़ा ऐलान हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा, महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दीनदयाल योजना के तहत उनको 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। यह अमाउंट पहले 10 लाख था।

नौकरी करने वालों के लिए: 
संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए जो नौकरी करने या देने वाले हैं या वो संस्थान जहां पर 100 से कम इम्प्लॉई है जो 15 हजार से कम का वेतन पाते हैं। उनके लिए सरकार नौकरी करने वाले और नौकरी देने का 12-12% ईपीएफ हिस्सा सरकार देगी। यह वहां लागू होगा जहां 100 से कम इम्प्लाई हैं और 90% कर्मचारी 15 हजार से कम वेतन पाते हैं। इससे 80 लाख से ज्यादा मजदूरों और 4 लाख से ज्यादा संस्थाओं को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने पीएफ स्कीम रेगुलेशन में भी बदलाव किया। उन्होंने कहा, नॉन रिफंडेबल एडवांस 75% जमा रकम या तीन महीने का वेतन, जो भी कम होगा उसे निकाल सकते हैं।