5 मिलियन से ज्यादा यूजर्स वाली वेबसाइट कंट्रोल करेगी सरकार, विकीपीडिया का अस्तित्व खतरे में

नई दिल्ली. दिसंबर 2018 में भारत सरकार ने अपने मध्यस्थों दिशा निर्देशों में बदलावों का प्रस्ताव रखा जिसमें यह कहा गया कि, भारत में 5 मिलियन से ज्यादा यूजर्स वाली वेबसाइटें देश में कैसे और किस तरह के कंटेट को संचालित करेंगी, यह सरकार तय करेगी।  

प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, ऐसे मध्यस्थ नियमों को लागू करने की जरूरत है-

1) वेबसाइट संचालित कर्ता सही एड्रेस के साथ भारत में एक स्थायी पंजीकृत कार्यालय स्थापित करें।

2) कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बातचीत और संपर्क के लिए एक विशेष व्यक्ति नियुक्त किया जाए।

विकिमीडिया फ़ाउंडेशन के महाप्रबंधक अमांडा केटन ने इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रसारण  मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखकर अपनी चिंताएं जाहिर की। उन्होंने लिखा कि, विकिपीडिया एक ओपन एडिटिंग मॉडल पर काम करता है, ऐसे में आवश्यक प्रावधान गैर-लाभकारी प्रौद्योगिकी संगठनों पर "आर्थिक बोझ" डाल सकते हैं। यह भारत में इंटरनेट यूजर्स के लिए फ्री फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधिकार को भी लिमिटेड कर सकता है।

आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित दिशानिर्देशों में बदलाव के नियम इंटरनेट को भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षित बनाने के तहत लागू किए गए हैं। इन नियमों के अनुसार ऑटोमैटिक सुविधाओं से गैर-कानूनी जानकारी और कंटेट को खुद ब खुद फिल्टर करने के लिए बिचौलियों की नियुक्ति की जाएगी।

गौरतलब है कि, पिछले महीने, विकिपीडिया को भारत से 771 मिलियन पेज व्यू मिले, जो दुनिया में इसका पांचवां सबसे बड़ा बाजार है।