न्यूजीलैंड के इस फैसले से भारतीयों को होने वाली है परेशानी, नौकरी ढूंढने वालों को होगी दिक्कत

ऑकलैंड में नेशनल बिजनेस रिव्यू की पत्रकार डिटा डी बोनी ने भारतीय और अन्य आप्रवासी नौकरी चाहने वालों पर नए नियमों के संभावित प्रभाव पर चिंता व्यक्त की।

न्यूजीलैंड के वीजा में बदलाव। न्यूजीलैंड में नौकरी के अवसर तलाशने वाले भारतीयों पर असर पड़ने वाली है। देश ने अपने वीजा में कुछ बदलाव करने वाला है। इसकी वजह से नौकरीपेशा इंडियन को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नए नियमों में अंग्रेजी दक्षता, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल टास्क के के साथ-साथ वर्क परमिट के साथ रहने की अवधि में कमी की जा रही है। 

ऑकलैंड में नेशनल बिजनेस रिव्यू की पत्रकार डिटा डी बोनी ने भारतीय और अन्य आप्रवासी नौकरी चाहने वालों पर नए नियमों के संभावित प्रभाव पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने एनडीटीवी को बताया, "न्यूजीलैंड में पेश किए जा रहे नए नियम अनिवार्य रूप से भारतीयों और एंग्लो स्फीयर के बाहर के देशों के अन्य अप्रवासियों के लिए यहां आकर काम करना कठिन बना देंगे।"

बीते साल अक्टूबर 2023 में विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार न्यूजीलैंड की 2018 जनगणना के आंकड़ों के माने तो देश में 4.7 फीसदी लोग भारतीय है। भारतीय मूल के लगभग 250,000 व्यक्ति और NRI देश में स्थायी रूप से बस गए हैं। न्यूज़ीलैंड सरकार से संबद्ध संगठन का डेटा दिखाता है कि 2011 से लगभग 18,000 भारतीय देश में प्रवास कर चुके हैं।

न्यूजीलैंड की इमीग्रेशन मंत्री ने किया आग्रह

न्यूजीलैंड की इमीग्रेशन मंत्री एरिका स्टैनफोर्ड ने महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन के बीच कार्यबल की कमी को दूर करने के लिए 2022 में शुरू किए गए प्राथमिक अस्थायी वर्क वीजा, मान्यता प्राप्त नियोक्ता श्रमिक वीजा (AEWV) में बदलाव की घोषणा की।वीजा नियमों में प्रस्तावित बदलावों में कम स्किल वाली नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा की आवश्यकताओं को लागू करना, कार्य अनुभव या उपयुक्त योग्यता के आधार पर अधिकांश वर्क वीजा के लिए न्यूनतम स्क्लि सीमा लागू करना और वर्क परमिट पर अधिकतम निरंतर रहने की अनुमति को पांच से घटाकर तीन साल करना शामिल है। 

नियोक्ताओं से आग्रह किया गया है कि वो इमीग्रेशन को कंट्रोल करने और स्थानीय लोगों के लिए अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से नौकरी में न्यूजीलैंड के लोगों को काम पर रखने को प्राथमिकता दें। एरिका स्टैनफोर्ड ने न्यूजीलैंड के नियोक्ताओं द्वारा AEWV योजना का दुरुपयोग करते हुए शोषण के उदाहरणों का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि वीजा प्रतिबंध प्रवासी अधिकारों की रक्षा करेंगे।