Budget 2023 : इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने जा रहे हैं तो थोड़ा ठहरिए..बजट में सरकार दे सकती हो 'तोहफा'

ऑटो डेस्क : देश का बजट (Budget 2023) पेश होने वाला है। इस बीच खबर मिल रही है कि इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता संगठन ने फेम-2 योजना के तहत इन गाड़ियों सब्सिडी को बढ़ाने की अपील की है। संगठन की मांग है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को लोगों तक पहुंचाने और उनकी पसंद बनाने के लिए छोटी और बड़ी कमर्शियल गाड़ियों  को भी इस योजना का हिस्सा बनाया जाए। ‘सोसाइटी ऑफ मैन्यूफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हिकल्स (SMEV)’ ने मांग की है कि बजट से पहले की सिफारिशों में इलेक्ट्रिक वाहनों के पार्ट्स पर एक समान 5 प्रतिशत GST लगाई जाए।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी की मांग
उद्योग संगठन की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि फेम-2 की वैलिडिटी 31 मार्च 2024 को खत्म होने जा रही है। ऐसे में इसको आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इसका कारण देते हुए संगठन ने बताया कि अभी तक ईवी की जितनी पहुंच होनी चाहिए थी, वह हो नहीं पाई है। सब्सिडी देने से इसे लोगों तक पहुंचने में आसानी होगी। संगठन ने यह भी बताया कि मार्केट की डिमांड के हिसाब से ई-वेहिकल्स, खासकर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में कुल दोपहिया बाजार के 20 प्रतिशत तक पहुंचने के बाद और भी ज्यादा बढ़ने की कैपसिटी है। इसके बाद सरकार चाहे तो सब्सिडी हट सकती है।

GST घटी तो कीमतें भी घटेंगी
उद्योग संगठन की तरफ से जो सुझाव दिया गया है, उसके मुताबिक, लाइट, मीडियम और हैवी कमर्शियल वेहिकल्स को भी इस प्रोजेक्ट के आदार पर शामिल करना चाहिए। संगठन ने कहा है कि आने वाले तीन से चार सालों में भारत में ट्रकों और भारी कमर्शियल वाहनों में भी ई-वाहनों की एंट्री हो सकती है। इलेक्ट्रिक वाहनों के पार्ट्स पर 5 प्रतिशत की जीएसटी लगाने से इनकी डिमांड बढ़ेगी।

ईवी के लिए कैसा रहेगा 2023
इस साल 2023 में ईवी का बिजनेस कैसा रहेगा, इसको लेकर संगठन ने अनुमान जताया है कि वित्त वर्ष 2022-23 में इलेक्ट्रिक वेहिकल्स की 10 लाख यूनिट्स के बिक्री लक्ष्य से 20 प्रतिशत तक कम रह सकती है। ऐसा सरकार की तरफ से करीब 1,100 करोड़ रुपए की सब्सिडी रोके जाने की वजह से है। 2022 में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की करीब 6 लाख यूनिट्स की बिक्री हुई। वहीं, तीन प्रमुख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर निर्माता हीरो इलेक्ट्रिक, ओला और ओकिनावा की बिक्री पहली बार एक लाख से पार पहुंची।