सार

रेनॉल्ट कारों का उपयोग व्यावसायिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (vocational and professional courses) की जानकारी वितरित करने के लिए किया जाएगा, जो 'नॉलेज रिपोजिटरी ऑन व्हील्स' (Knowledge Repository on Wheels) के रूप में कार्य करेगा।

ऑटो एंड बिजनेस डेस्क। रेनॉल्ट इंडिया ने प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) का समर्थन करने के लिए सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज (CSC e-Governance Services) या कॉमन सर्विस सेंटर्स (Common Service Centres) के साथ भागीदारी की है, जो छह करोड़ ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। कार निर्माता ने देश के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में लोगों को कुशल बनाने के सरकार के अभियान में मदद करने के लिए पांच वाहन सौंपे हैं।
 

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शिक्षा के प्रसार में करेगा सहयोग

रेनॉल्ट कारों का उपयोग व्यावसायिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (vocational and professional courses) की जानकारी वितरित करने के लिए किया जाएगा, जो 'नॉलेज रिपोजिटरी ऑन व्हील्स' (Knowledge Repository on Wheels) के रूप में कार्य करेगा। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन को पाटने में मदद करने के लिए ग्रामीण लोगों को सूचना, ज्ञान और आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए उन्हें विभिन्न स्थानों पर तैनात किया जाएगा। वित्तीय और डिजिटल कौशल में प्रशिक्षण आयोजित करने में सीएससी टीमों द्वारा कारों का उपयोग किया जाएगा।

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डिजीटल एजुकेशन को देगा बढ़ावा

कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में 15 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के ग्रामीण नागरिकों को कंप्यूटर, लैपटॉप संचालित करने, इंटरनेट ब्राउज़ (computers, laptops, browse internet) करने, वेबसाइटों के साथ-साथ बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने और डिजिटल भुगतान करने के लिए सशक्त बनाना है। रेनो इंडिया ऑपरेशंस के कंट्री सीईओ और प्रबंध निदेशक वेंकटराम मामिलपल्ले (Venkatram Mamillapalle) ने कहा, "डिजिटल साक्षरता एक सशक्त समाज के निर्माण के सरकार के दृष्टिकोण का एक प्रमुख घटक है और हम इस विकास में योगदान करने के लिए उत्साहित हैं।"

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इसके अलावा, रेनॉल्ट वाहनों का उपयोग ग्रामीण स्तर के उद्यमियों (VLE) द्वारा भी किया जाएगा ताकि गांवों में  Covid-19 उपयुक्त व्यवहार और प्रोटोकॉल के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। मामिलपल्ले ने कहा, "ग्रामीण एकीकरण में यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के सरकार के उद्देश्य के अनुरूप है।"

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