Omicron की वजह से देश में ही सेलीब्रेट करना होगा New year, 31 जनवरी तक International Flights पर रोक

ऑटो डेस्क, Ban on International Flights : देश में कोरोना के नए म्यूटेंट वैरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) की वजह से तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने आनन फानन में कई सख्त फैसले लिए हैं। सरकार ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों (International Flights) पर लगी रोक को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। भारत से कई देशों के लिए उड़ानों पर अभी प्रतिबंध लगा हुआ है, ये बैन आगे भी जारी रहेगा। 

इन उड़ानों को मिलेगी रोक से छूट
DGCA ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी शेडयूल्ड अंतरराष्ट्रीय उड़ानों (Sheduled International Flights) पर 31 जनवरी 2022 तक रोक जारी रहेगी।  डीजीसीए ने आदेश में यह भी साफ किया है कि यह रोक ऑल-कार्गो फ्लाइट (All-Cargo Flight) और स्पेशल मंजूरी प्राप्त फ्लाइट के लिए नहीं है। 

कुछ रूट पर उड़ानों को दी जा सकती है मंजूरी
डीजीसीए ने अपने आदेश में साफ किया है कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए 26 नवंबर 2021 को जारी सर्कुलर में बदलाव किया गया है।  डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कहा कि केस ऑन केस बेसिस (Case on Case Basis) पर सेफ रूट के लिए शेडयूल्ड इंटरनेशनल फ्लाइट को स्वीकृति दी जा सकती है। डीजीसीए ने कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के साथ ही सभी एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को भेजे गए इस आदेश का पालन करने को कहा गया है। 

डीजीसीए पहले ही कर चुका था फैसला 
बता दे कि इस महीने की शुरुआत में डीजीसीए (DGCA) ने 15 दिसंबर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों (International Flights) को बहाल करने का फैसला वापस ले लिया था। नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा कि कोरोना वायरस (Covid 19) के नए वैरिएंट ओमीक्रोन (New Variant Omicron) के सामने आने के मद्देनजर यह कदम उठाया है। डीजसीए ने बताया था कि कामर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहाल करने की तारीख की घोषणा सही समय पर की जाएगी। गौरतलब है कि कोविड-19 की वजह से पिछले साल 20 मार्च से ही सामान्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानें स्थगित हैं। इससे पहले डीजीसीए के सचिव राजीव बंसल (Rajiv Bansal) ने 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू करने की घोषणा की थी। लेकिन ओमीक्रोन के बढ़ते प्रकोप के बाद 27 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए थे। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में राहत देने की योजना की समीक्षा करने को कहा था।
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