कराटे-बॉक्सिंग आती हो तभी बैठियेगा बस में, निर्भया कांड के बाद नहीं सुधरी दिल्ली

ऑटो डेस्क। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का निर्भयाकांड कोई कैसे भूल सकता है। रात में बस में सफर कर रही हर युवती के जेहन में वो वारदात जरुर सामने आती है। वहीं दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही 43 बसों में पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरे जैसी सुविधाएं नहीं हैं। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की 3,697 बसें पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरे जैसी सुविधाओं से लैस हैं, वहीं बेड़े में 43 वाहनों में इन सुविधाओं की कमी है। इस जानकारी का खुलासा शहर के परिवहन मंत्री ने पिछले सप्ताह दिल्ली विधानसभा में अपने बजट सत्र के दौरान किया था।

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आप के विधायक ने अपनी सरकार से पूछा सवाल
आम आदमी पार्टी (आप) विधायक पवन कुमार शर्मा (Aam Aadmi Party (AAP) MLA Pawan Kumar Sharma) के सवाल का जवाब देते हुए परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ( Transport Minister Kailash Gahlot) ने कहा, "शहर की सड़कों पर चलने वाली 3,697 डीटीसी बसों में सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन लगाए गए हैं। हालांकि, 43 डीटीसी बसों में अभी तक यह सुविधा नहीं है। इन 43 डीटीसी बसों में सीसीटीवी और पैनिक बटन लगाने का मामला सरकार के पास विचाराधीन है।'

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मार्शल की तैनाती
उन्होंने कहा कि 21 मार्च 2022 तक डीटीसी बसों में 9,181 मार्शल तैनात किए गए थे। उन्होंने आगे कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में डीटीसी बसों पर प्रति किलोमीटर चलने की लागत 106 रुपए थी। वहीं भाजपा विधायक के पूछे एक  सवाल के जवाब में, गहलोत ने कहा कि सरकार ने डीटीसी बसों में मार्शलों की तैनाती के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रति माह ₹13.06 करोड़ खर्च किए हैं।

दिल्ली सरकार ने की बड़ी मासिक बचत 
प्रश्नकाल के दौरान परिवहन मंत्री ने कहा कि डीटीसी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में  2.32 करोड़ रुपए की मासिक बचत का भी इंतजाम किया है, जबकि उसी वित्तीय वर्ष में निगम की आय 454.42 करोड़ रुपए थी। गहलोत ने Delhi Assembly को बताया कि डीटीसी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में ईंधन पर प्रति माह ₹28.63 करोड़ खर्च किए।

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महिलाओं को मुफ्त यात्रा
गहलोत ने सदन को यह भी जानकारी दी है कि केजरीवाल सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा प्रदान करने पर 114.86 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने कहा, "डीटीसी ने अपनी बसों के ड्राइवरों और कंडक्टरों के वेतन पर ₹53.12 करोड़ मासिक खर्च किए थे। ड्राइवरों के वेतन पर ₹32.68 करोड़ और कंडक्टरों के वेतन पर ₹20.44 करोड़ खर्च किए गए।"

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