Budget 2022 : चमड़ा, कपड़ा, खेती का सामान, मोबाइल फोन चार्जर के दाम होंगे कम, ये आयटम्स हुए महंगे

बिजनेस डेस्क।  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने बजट भाषण में कई बड़े ऐलान किए हैं। इस बजट में वित्त मंत्री ने आम जनता को कहीं राहत दी है तो कहीं झटका भी दे दिया है। सरकार ने कई आयटम्स पर कस्टम ड्यूटी, बढ़ाई और घटाई है, इससे रोजमर्रा की कुछ चीजें महंगी तो कुछ चीजों के दाम कम हो सकते हैं। हालांकि मोदी सरकार के पिछले बजटों की तरह इस बजट में आम आदमी से जुड़ी रोजमर्रा की जरुरतों की चीजों में क्या महंगा हुआ क्या सस्ता हुआ ये तत्काल समझ में नहीं आ रहा है। जैसे-जैसे बजट का विश्लेषण होगा, ये जानकारियां सामने आएंगी।  

सस्ती होगी ज्वेलरी
वित्त मंत्री ने जेम्स एंड ज्वैलरी ( gems and jewelery) पर कस्टम ड्यूटी को घटाई है, अब इस पर उत्पाद शुल्क 5 फीसदी कर दिया गया है। वहीं कट और पॉलिश्ड डायमंड पर भी कस्टम ड्यूटी घटाकर 5 फीसदी की गई है। चमड़ा, कपड़ा, खेती का सामान, पैकेजिंग के डिब्बे, मोबाइल फोन चार्जर अब पहले के मुकाबले सस्ते हो जाएंगे। MSME को मदद देने के लिए केंद्र सरकार ने लिए स्टील स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी छूट को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। मेंथा ऑयल पर कस्टम ड्यूटी कम की गई है। मोबाइल फोन के चार्जर, ट्रांसफॉर्मर पर कस्टम ड्यूटी कम की गई है। 

ये चीजें हुई महंगी
capital goods पर कस्टम ड्यूटी की छूट अब खत्म कर दी गई है। इसपर 7.5 फीसदी आयात शुल्क लगाया गया है। इम्पोर्टेड छाता भी महंगा हो गया है। इमिटेशन ज्वैलरी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, सरकार इसके इम्पोर्ट में कमी लानी चाहती है। किफायती नकली ज्वेलरी के आयात में कमी लाने के लिए सीमा शुल्क को रिवाइज्ड किया गया है। 

एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल होगा महंगा
सीतारमण ने कहा है कि इस साल 1 अक्टूबर 2022 से बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल पर 2 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से उत्पाद शुल्क (Excise duty ) लगाया जाएगा। बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल में एक्स्ट्रा प्रीमियम जैसे पेट्रोल ब्रांड आते हैं, जिनमें ब्लेंडिंग नहीं होती है। वहीं ब्लेंडिंग वाला फ्यूल अपेक्षाकृत सस्ता होता है, इससे देश के किसानों को भी फायदा होता है। सरकार जल्द से जल्द 20 पीसीद एथेनॉल की ब्लेंडिंग करना चाहती है। 

रॉ मटेरियल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई 
आम बजट में कई तरह के कच्‍चे माल पर आयात शु्ल्क बढ़ाया और कुछ स्‍टील उत्‍पादों पर शुल्क घटाया गया है। कॉपर स्‍क्रैप पर ड्यूटी को 5% से घटाकर 2.5% कर दिया गया। मोबाइल्‍स के कुछ पार्ट्स पर 2.5% ड्यूटी लगाई गई। वित्त मंत्री  ने कस्‍टम्‍स में 400 से ज्‍यादा छूटों की समीक्षा करने का प्रस्‍ताव दिया है। पिछले बजट में कॉटन, सिल्‍क, प्‍लास्टिक, लेदर, इलेक्ट्रॉनिक्‍स आइटम्‍स, ऑटो पार्ट्स, सोलर प्रॉडक्‍ट्स, मोबाइल, चार्जर, इम्‍पोर्टेड कपड़े, रत्‍न, LED बल्‍ब, फ्रिज/एसी और शराब महंगे हुए थे।

बजट का असर ज्यादा जरूरी चीजों पर नहीं 
केंद्रीय बजट अब बहुत ज्यादा चीजों की कीमतों को नहीं प्रभावित करता है, क्योंकि  90% वस्तुओं की कीमत GST के दायरे में आती हैं। GST काउंसिल इन चीजों की कीमतें तय करती है। लेकिन विदेशी वस्तुओं पर इम्पोर्ट ड्यूटी सरकार तय करती है, इसलिए बजट में इम्पोर्ट ड्यूटी की घोषणा बजट में की जाती है। इम्पोर्ट ड्यूटी वह टैक्स है जो विदेश से आने वाली चीजों पर वसूला जाता है। 

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