8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने से 2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। इससे ऑटोमोबाइल, खासकर SUV और प्रीमियम कारों की मांग में भारी उछाल आने की उम्मीद है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का बेसब्री से इंतजार है। अब तक इसकी चर्चा सैलरी और पेंशन में होने वाली बढ़ोतरी तक सीमित थी, लेकिन इसका असर बाजार और अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे सकता है। माना जा रहा है कि नई सिफारिशें लागू होने और एरियर मिलने के बाद करोड़ों परिवारों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। इसका फायदा ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रियल एस्टेट और टूरिज्म जैसे सेक्टर को मिल सकता है।
कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग से करीब 2 करोड़ सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स प्रभावित हो सकते हैं। अतिरिक्त आमदनी मिलने पर लोग सिर्फ रोजमर्रा की जरूरतों पर ही नहीं, बल्कि महंगी कारों, बेहतर घरेलू उपकरणों और घूमने-फिरने पर भी खर्च कर सकते हैं। यही वजह है कि बाजार के जानकार इसे खपत बढ़ाने वाले बड़े कारकों में से एक मान रहे हैं।
5वें वेतन आयोग में स्कूटर से बाइक की ओर बढ़ा रुझान
पिछले वेतन आयोगों का इतिहास बताता है कि कर्मचारियों की आमदनी बढ़ने के साथ उनकी पसंद और खरीदारी का तरीका भी बदलता रहा है। नीलेश शाह के मुताबिक, 5वें वेतन आयोग के बाद मिडिल क्लास के पास अतिरिक्त पैसा आया तो स्कूटर की जगह मोटरसाइकिल की मांग बढ़ने लगी। इसका फायदा हीरो होंडा, बजाज ऑटो और टीवीएस जैसी कंपनियों को मिला।
6वें और 7वें वेतन आयोग ने बदली कारों की पसंद
छठे वेतन आयोग के दौरान कार बाजार में भी बदलाव देखने को मिला। मारुति 800 जैसी छोटी कारों का चलन बढ़ा। वहीं, 7वें वेतन आयोग के समय ग्राहकों की पसंद में अपग्रेड देखने को मिला। जेन और वैगनआर जैसी कारों की मांग ने बाजार को नई दिशा दी। यानी हर वेतन आयोग के साथ लोगों की खरीदारी की प्राथमिकताएं भी आगे बढ़ती गईं।
8वें वेतन आयोग के बाद SUV और प्रीमियम कारों का बढ़ सकता है क्रेज
इस बार बाजार के जानकारों को उम्मीद है कि कर्मचारियों की पसंद छोटी कारों से आगे निकलकर SUV और प्रीमियम गाड़ियों की तरफ जा सकती है। अगर वेतन और एरियर में अच्छी बढ़ोतरी होती है, तो बड़ी गाड़ियों की खरीदारी को बढ़ावा मिल सकता है।
सिर्फ ऑटो सेक्टर ही नहीं, बल्कि टीवी, फ्रिज, एसी और दूसरे महंगे घरेलू उपकरणों की मांग भी बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा परिवार छुट्टियों और घूमने-फिरने पर ज्यादा खर्च कर सकते हैं। इससे ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री को भी फायदा मिलने की उम्मीद है।
जेफरीज ने FY28 में खपत बढ़ने के दिए संकेत
ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में 8वें वेतन आयोग को वित्त वर्ष 2027-28 (FY28) में खपत बढ़ाने वाला संभावित फैक्टर बताया है। हालांकि, बाजार पर इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि आयोग की सिफारिशें कब लागू होती हैं और कर्मचारियों को कितनी बढ़ोतरी मिलती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ी हुई आमदनी का इस्तेमाल सिर्फ खरीदारी में करने के बजाय बचत और निवेश के लिए भी करना चाहिए। कुल मिलाकर, 8वें वेतन आयोग का असर सरकारी कर्मचारियों की जेब से निकलकर बाजार की रफ्तार तक पहुंच सकता है।
