Budget 2022 : नई सामाजिक सुरक्षा योजना पर मंथन, इन लोगों के खातों में ट्रांसफर होगी रकम, मोदी सरकार का प्लान

बिजनेस डेस्क, Budget 2022 : केंद्र की मोदी सरकार एक Welfare Scheme पर तेजी से आगे बढ़ रही है। इस योजना के तहत गरीबों और वंचित वर्गों के लिए देश में लागू योजनाओं को व्यवहारिक बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके लिए हितग्राहियों को फायदा दिलाने के लिए स्मार्ट पेपर वर्क किया जायेगा।  लाइवमिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, इस तरह के प्रस्तावों की अधिकारियों ने चर्चा की है। इससे संबंधित तथ्यों का जिक्र बजट में किया जा सकता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इसकी आधिकारिक शुरुआत राज्यों को योजना में शामिल करने के बाद ही होगी। 

 नई सामाजिक सुरक्षा योजना
रिपोर्ट के मुताबिक देश में पिछड़े इलाकों में रहने वाले गरीबों, प्रवासी मजदूरों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को  कोरोना महामारी के दौरान खासा नुकसान उठान पड़ा है। इस महामारी ने लाखों लोगों का रोजगार छीन लिया है। वहीं देश की बड़ी आबादी को स्वास्थ्य संबंधी खर्चों का सामना करना पड़ा है। कोरोनाकाल में मजदूरों को पलायन से भी जूझना पड़ा है।  इन सभी कारणों की वजह से केंद्र सरकार इस साल के बजट में शामिल करते हुए एक नई सामाजिक सुरक्षा योजना बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। 

डॉयरेक्ट कैश ट्रांसफर होगा 
रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा योजना पीएम किसान न्याय योजना के तर्ज पर लॉन्च की जा सकती है।  इसमें हितग्राहियों के बैंक खातों में सीधी रकम ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए लाभार्थियों को प्रमाण देने की शर्त रखी जा सकती है।  जैसे जिन लोगों का जॉब गया है, उनका रिलीविंग लेटर या अन्य किसी दस्तावेज की मांग की जा सकती है। वहीं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली मौजूदा योजनाओं को भी नए कलेवर में पेश किया जा सकता है। इनमें एक्सीडेंट इंश्योरेंस को शामिल किया जा सकता है। 

मोदी सरकार की मौजूदा समय में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं
केंद्र सरकार आम लोगों के फायदे के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है, इसमें  प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) शामिल है, जो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए एक पेंशन स्कीम है।  प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो दुर्घटना बीमा योजना है, जिसमें 12 रुपये का सालाना प्रीमियम पर दो लाख की राशि उपलब्ध कराई जाती है। असंगठित श्रेत्र में काम करने वाले लोगों के अटल पेंशन योजनादेश में लागू है। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना भी लाई गई है, इसमें सीमावर्ती किसानों को 60 साल की उम्र पर पहुंचने पर तीन हजार रुपये प्रति महीने की न्यूनतम तय पेंशन दी जाती है। वहीं पीएम किसान न्याया योजना हर साल करोड़ों किसानों को 6,000 रुपये की राशि खातों में हस्तांतरित की जाती है।