सार

मोदी सरकार ईपीएफओ की तरफ से कर्मचारियों को फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए 8.5 फीसदी ब्याज को जुलाई अंत तक देने की घोषणा कर सकती है। इस मामले में पहले ही श्रम मंत्रालय से ईपीएफओ को मंजूरी मिल चुकी है।

बिजनेस डेस्क : देशभर के कर्मचारी संगठनों के लिए मोदी सरकार या बड़ी खुशखबरी देने वाली है। न्यूज़ 18 पर छपी खबर के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ (employees provident fund organisation -EPFO) के सब्सक्राइबरों को जुलाई के महीने में बड़ा तोहफा मिल सकता है। अगले महीने उनके पीएफ खाते में ज्यादा पैसे आ सकते हैं। दरअसल, ईपीएफओ की तरफ से कर्मचारियों को फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए 8.5 फीसदी ब्याज को जुलाई अंत तक देने की घोषणा जल्द ही मोदी सरकार कर सकती है। इस मामले में पहले ही श्रम मंत्रालय से ईपीएफओ को मंजूरी मिल चुकी है।

6 करोड़ कर्मचारियों को फायदा
श्रम मंत्रालय की ओर से मंजूरी मिलने के बाद पीएम मोदी इस पर जल्द ही घोषणा करने पर विचार कर रही है। ऐसे में छह करोड़ कर्मचारियों के लिए यह बड़ी राहत हो सकती है। रिपोर्टों के अनुसार ब्याज का जो पैसा होगा वह कर्मचारियों के अकाउंट में सीधे क्रेडिट किया जाएगा। बता दें कि ईपीएफओ की तरह से 2019-20 से कर्मचारियों के लिए 8.5 प्रतिशत ब्याज की दर तय की गई है। हालांकि, इसे पिछले साल बढ़ाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते ये संभव नहीं हो सका।

2019-20 में भी करना पड़ा था इंतजार
कोरोनावायरस महामारी के चलते कर्मचारी संगठनों को पिछले साल भी अपने यह पर ईपीएफओ का ब्याज लेने के लिए 10 महीने का इंतजार करना पड़ा था। हालांकि, कोरोना की दूसरी लहर के चलते ईपीएफओ अकाउंट होल्डर को नॉन रिफंडेबल कोविड-19 एडवांस के पैसे निकालने की मंजूरी दी गई थी।

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