Pension increase to 7500: EPFO की 19 नवंबर 2026 को होने वाली 240वीं CBT बैठक में EPS के तहत न्यूनतम पेंशन ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 करने और DA जोड़ने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है।
EPFO Pension Hike 2026: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत आने वाले लाखों पेंशनभोगियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को सीधा प्रभावित कर सकती है। कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के अंतर्गत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन की राशि को बढ़ाने की मांग काफी लंबे समय से चल रही है। वर्तमान में पात्र पेंशनर्स को कम से कम ₹1,000 प्रति माह की पेंशन दी जाती है, जिसे बढ़ाकर ₹7,500 करने और साथ में महंगाई भत्ता (DA) जोड़ने का प्रस्ताव लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है।
इस अहम विषय पर 19 नवंबर 2026 को होने वाली EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 240वीं बैठक में विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। यह बैठक इस बार नई दिल्ली के बजाय गुजरात के गिर में आयोजित की जा रही है, जो अपने आप में एक विशेष कदम है। पेंशनभोगी संगठन और ट्रेड यूनियन लगातार यह तर्क दे रहे हैं कि बढ़ती महंगाई के इस दौर में मात्र ₹1,000 की राशि से बुजुर्गों का गुजारा होना बेहद मुश्किल है, इसलिए इस दिशा में जल्द ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।
240वीं बैठक और 'बाहरी' आयोजन स्थल
Hindi News प्लेटफॉर्म्स की जानकारी के अनुसार, 19 नवंबर को गुजरात में पहली बार यह बैठक होने जा रही है। इससे पहले की पांच बैठकें नई दिल्ली में हुई थीं, जबकि आखिरी "बाहरी" बैठक मार्च 2022 में गुवाहाटी में हुई थी। बैठक का अंतिम एजेंडा अभी तय नहीं है, लेकिन न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी का मुद्दा इसमें शामिल होने की उम्मीद है।
सितंबर 2014 से लागू है ₹1,000 पेंशन
मौजूदा समय में EPS के तहत पेंशनर्स को जो ₹1,000 की न्यूनतम पेंशन मिल रही है, वह सितंबर 2014 से लागू है। संगठनों का कहना है कि महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है, इसलिए पेंशन ₹7,500 करना समय की मांग है। सरकार ने संकेत दिया है कि पेंशन फंड की वित्तीय स्थिति और भविष्य के खर्चों का आकलन करने के बाद ही प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।
EPFO वेज लिमिट में बदलाव
Personal Finance के इस मुद्दे के बीच, सरकार ने एक और बड़ा फैसला लागू किया है। सितंबर 2026 में EPFO के अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह कर दी गई, जो 17 सितंबर से प्रभावी है। दृगराज मद्धेशिया द्वारा Live Hindustan App पर साझा किए गए टिप्स स्पष्ट करते हैं कि 19 नवंबर की बैठक में चर्चा का अर्थ यह नहीं है कि ₹7,500 की पेंशन को तुरंत मंजूरी मिल जाएगी, बल्कि आधिकारिक फैसले का इंतजार करना होगा।
