RBI के आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2026 तिमाही में भारत की नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन (IIP) में काफी सुधार हुआ है। इस दौरान देश पर गैर-निवासियों के नेट क्लेम 52.4 अरब डॉलर घटकर 209.9 अरब डॉलर रह गए हैं।
मुंबई (महाराष्ट्र) [भारत], 30 जून (एएनआई): भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान भारत की नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन (IIP) में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मार्च 2026 के अंत तक, देश पर गैर-निवासियों के नेट क्लेम (शुद्ध दावे) 52.4 अरब डॉलर घटकर 209.9 अरब डॉलर रह गए।
यह सुधार भारत में विदेशी स्वामित्व वाली संपत्तियों में 40.1 अरब डॉलर की गिरावट के साथ-साथ भारतीय निवासियों द्वारा रखी गई विदेशी वित्तीय संपत्तियों में 12.3 अरब डॉलर की वृद्धि के कारण हुआ है। RBI ने कहा कि विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, विशेष रूप से प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले रुपये में आई गिरावट ने भी अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में बाहरी देनदारियों के मूल्यांकन को प्रभावित किया।
तिमाही के प्रमुख आंकड़े
विदेशी देनदारियों में गिरावट मुख्य रूप से पोर्टफोलियो निवेश और भारत में प्रत्यक्ष निवेश में कमी के कारण हुई। केंद्रीय बैंक ने कहा कि रुपये के संदर्भ में भले ही आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुई, लेकिन विनिमय दर में गिरावट के कारण अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में इसका मूल्य घट गया।
संपत्ति पक्ष की बात करें तो, तिमाही के दौरान भारतीय निवासियों की विदेशी वित्तीय संपत्तियों में हुई वृद्धि में 60 प्रतिशत से अधिक का योगदान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का था, जिसके बाद आरक्षित संपत्तियों (reserve assets) का स्थान रहा।
आरक्षित संपत्तियां भारत की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संपत्तियों पर हावी रहीं, जिनका कुल संपत्ति में 57.1 प्रतिशत हिस्सा था, जबकि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ने लगभग एक-चौथाई का योगदान दिया।
मार्च 2026 के अंत में भारत की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संपत्तियों का अंतरराष्ट्रीय वित्तीय देनदारियों से अनुपात सुधरकर 85.2 प्रतिशत हो गया, जो दिसंबर 2025 के अंत में 82 प्रतिशत था। यह देश की बाहरी बैलेंस शीट की मजबूती को दर्शाता है।
हालांकि, भारत की कुल बाहरी देनदारियों में कर्ज देनदारियों का हिस्सा लगातार बढ़ता रहा और मार्च 2026 के अंत में यह 56.6 प्रतिशत पर पहुंच गया।
पूरे वित्त वर्ष 2025-26 का प्रदर्शन
पूरे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, RBI ने कहा कि गैर-निवासियों के शुद्ध दावों में 119.2 अरब डॉलर की गिरावट आई है। इसे बाहरी वित्तीय देनदारियों में 42.8 अरब डॉलर की कमी से समर्थन मिला, जिसका मुख्य कारण अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट थी, और भारतीय निवासियों की विदेशी वित्तीय संपत्तियों में 76.4 अरब डॉलर की वृद्धि हुई।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि विदेशी वित्तीय संपत्तियों में वार्षिक वृद्धि मुख्य रूप से उच्च विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और आरक्षित संपत्तियों के कारण हुई, जबकि गैर-निवासियों द्वारा कम पोर्टफोलियो और प्रत्यक्ष निवेश के कारण भारत की बाहरी देनदारियों में गिरावट आई।
परिणामस्वरूप, भारत की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संपत्तियों का अंतरराष्ट्रीय वित्तीय देनदारियों से अनुपात मार्च 2026 में बढ़कर 85.2 प्रतिशत हो गया, जो एक साल पहले 77.5 प्रतिशत था। भारत पर गैर-निवासियों के शुद्ध दावों का जीडीपी से अनुपात भी मार्च 2025 में (-)9.0 प्रतिशत से सुधरकर (-)5.9 प्रतिशत हो गया, जो एक मजबूत बाहरी स्थिति का संकेत है। (एएनआई)
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