Richest States in India: भारत के सबसे अमीर और गरीब राज्य, जानें किस नंबर पर है यूपी-बिहार

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है। इस लिस्ट में तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों का दबदबा है, जबकि अरुणाचल प्रदेश का आर्थिक उत्पादन सबसे कम है।

Image Credit : Freepik

भारत

भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। करीब 1.4 अरब की आबादी वाले भारत की GDP ग्रोथ वित्त वर्ष 2025-26 में 7.4% रहने का अनुमान है। भारत जल्द ही जर्मनी को पीछे छोड़कर $5.7 ट्रिलियन की GDP के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है।

Image Credit : Freepic

अमीर राज्यों की लिस्ट में दक्षिण के राज्यों का दबदबा

भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के सबसे अमीर और गरीब राज्यों की लिस्ट जारी की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लिस्ट में टॉप पर न तो उत्तर प्रदेश है और न ही गुजरात। अमीर राज्यों की लिस्ट में दक्षिण के राज्यों का दबदबा कायम है।

Image Credit : ChatGPT

देश के राज्यों की इकोनॉमी

1. महाराष्ट्र - ₹45.32 लाख करोड़ की इकोनॉमी

2. तमिलनाडु – ₹31.19 लाख करोड़ की इकोनॉमी

3. उत्तर प्रदेश – ₹29.78 लाख करोड़ की इकोनॉमी

4. कर्नाटक – ₹28.84 लाख करोड़ की इकोनॉमी

5. पश्चिम बंगाल – ₹18.15 लाख करोड़ की इकोनॉमी

Image Credit : ChatGPT

कितनी है दिल्ली-मप्र जैसे राज्यों की इकोनॉमी?

6. राजस्थान – ₹17.04 लाख करोड़ की इकोनॉमी

7. तेलंगाना – ₹16.41 लाख करोड़ की इकोनॉमी

8. आंध्र प्रदेश – ₹15.93 लाख करोड़ की इकोनॉमी

9. मध्य प्रदेश – ₹15.03 लाख करोड़ की इकोनॉमी

10. दिल्ली – ₹12.15 लाख करोड़ की इकोनॉमी

Image Credit : Getty

सबसे कम GDP वाले 10 राज्य

1. अरुणाचल प्रदेश - ₹4,423 करोड़

2. त्रिपुरा – ₹8,968 करोड़

3. हिमाचल प्रदेश – ₹23,169 करोड़

4. जम्मू और कश्मीर – ₹26,246 करोड़

5. उत्तराखंड – ₹37,824 करोड़

Image Credit : Getty

10वें नंबर पर है ओडिशा

6. झारखंड - ₹51,626 करोड़

7. छत्तीसगढ़ – ₹56,788 करोड़

8. असम - ₹64,367 करोड़

9. पंजाब - ₹83,864 करोड़

10. ओडिशा - ₹89,004 करोड़

Image Credit : Getty

आर्थिक उत्पादन के आधार पर तय होती हैं रैकिंग

यह रैंकिंग राज्यों के आर्थिक उत्पादन (economic output) के आधार पर तय की जाती है। इसका अनुमान मौजूदा कीमतों के आधार पर लगाया जाता है। ये आंकड़े यह समझने में मदद करते हैं कि भविष्य में आर्थिक गतिविधियां कहां सबसे ज्यादा और कहां सबसे कम हो सकती हैं।