रियल स्टेट सेक्टर में हो रहे फर्जीवाड़े के रोकथाम के लिए सरकार नया नियम लाने जा रही है। कर्नाटक में यह कानून पहले से ही लागू है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कानून लगभग तैयार हो गया है।
नई दिल्ली. रियल स्टेट सेक्टर में हो रहे फर्जीवाड़े के रोकथाम के लिए सरकार नया नियम लाने जा रही है। इसके तहत संपत्ति के मालिक को संपत्ति का पूरा ब्यौरा आधारकार्ड से लिंक करना होगा। कर्नाटक में यह कानून पहले से ही लागू है। सरकार को इससे टैक्स कलेक्शन में फायदा मिलेगा।
राज्य संभालेगी जिम्मेदारी
दरअसल में सरकार चाहती है देश में रियल स्टेट सेक्टर में हो रही धांधली को रोका जा सके। केन्द्र सरकार इस पर मॉडल कानून बना कर राज्य को सौंप देगी अर्थात प्रॉपर्टी से जुड़े मामले राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आएगी। प्रॉपर्टी से जुड़ा कानून लगभग तैयार हो गया है।
सूचनाओं में पारदर्शिता
माना जा रहा है कि इस कानून से अवैध रूप से कब्जा किए जा रहे जमीन पर रोक लगेगी। सूत्रों के मुताबिक इसके तहत लोन की सुविधा आसान होगी। प्रॉपर्टी से जुड़ी सूचनाओं में पारदर्शिता होगी। ऑनर और प्रॉपर्टी संबंधी जानकारी रियल टाइम अपडेट होंगी। नए कानून से प्रॉपर्टी से जुड़े मसलों में कमी आएगी।
