8वें वेतन आयोग पर सस्पेंस! 10 महीने बाद भी नोटिफिकेशन नहीं, जानें कहां अटका

8th Pay Commission Notification: केंद्र सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग की घोषणा हुए 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इसका गठन नहीं हुआ है। इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों का इंतजार बढ़ गया है।

8th Pay Commission

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8th Pay Commission Latest Update: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दिए लगभग 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक पैनल का गठन नहीं हुआ है। इस देरी से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों में बेचैनी बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्मचारी संगठनों ने अब सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है कि जल्द से जल्द आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की जाए।

कर्मचारी संगठनों ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी

हाल ही में CSSF (Central Secretariat Service Forum) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि 7वां वेतन आयोग उसके लागू होने से पूरे दो साल पहले गठित किया गया था, जिससे उसे अध्ययन और सुझाव तैयार करने का पर्याप्त समय मिला। लेकिन इस बार सरकार ने जनवरी 2025 में 8वां वेतन आयोग की घोषणा तो कर दी, लेकिन अब तक न तो अधिसूचना जारी हुई है, न चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति। CSSF ने मांग की है कि केंद्र जल्द से जल्द आयोग का गठन करे और उसकी टर्म ऑफ ऑफिस शुरू होने की तारीख तय करे। 'अगर समय पर गठन नहीं हुआ तो 1 जनवरी 2026 से नई सिफारिशें लागू नहीं हो पाएंगी, जिससे कर्मचारियों का बकाया प्रभावित होगा।'

क्या 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में देरी होगी?

अब तक के वेतन आयोग पर नजर डालें तो हर वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने और लागू करवाने में करीब 2 साल लगते हैं। अगर सरकार नवंबर 2025 तक अधिसूचना जारी करती है, तो रिपोर्ट 2027 के अंत तक आने की संभावना है और वेतन संशोधन जनवरी 2028 से लागू हो सकता है। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इस बार टाइमलाइन घटाने की कोशिश में है, ताकि प्रक्रिया एक साल के भीतर पूरी की जा सके। इससे कर्मचारियों को नया वेतन 2027 की शुरुआत में ही मिल सकता है।

कर्मचारियों के लिए राहत, रेट्रोएक्टिव बेनिफिट्स की उम्मीद

भले ही आयोग की सिफारिशें देर से लागू हों, लेकिन सरकार उन्हें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी बना सकती है। ऐसा पहले भी हुआ है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जून 2016 में लागू की गईं थीं, लेकिन वे 1 जनवरी 2016 से रेट्रोएक्टिव मानी गईं। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इस बार भी इसी रास्ते पर चल सकती है, ताकि कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा रहे और सरकार पर राजकोषीय दबाव धीरे-धीरे पड़े।

8वें वेतन आयोग की अधिसूचना कब आएगी?

कर्मचारी यूनियन को उम्मीद है कि सरकार नवंबर 2025 के अंत तक 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी कर देगी। ताकि आयोग को पर्याप्त समय मिल सके और 2026 से नया वेतन ढांचा लागू हो सके।

8वें वेतन आयोग से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

8वां वेतन आयोग कब बनेगा?

अब तक केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा तो कर दी है (जनवरी 2025 में), लेकिन अधिसूचना जारी नहीं हुई है। कर्मचारी यूनियन को उम्मीद है कि सरकार नवंबर 2025 के अंत तक इसका गठन कर देगी।

8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा?

सरकार अगर समय पर आयोग का गठन करती है, तो इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। हालांकि, देरी की स्थिति में सरकार इन्हें रेट्रोएक्टिव (पिछली तारीख से प्रभावी) भी बना सकती है।

8वें वेतन आयोग से किसे फायदा होगा?

इस आयोग से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। कुल मिलाकर 1.15 करोड़ से अधिक लोगों की सैलरी और पेंशन स्ट्रक्चर प्रभावित होगा।

8वें वेतन आयोग से वेतन कितना बढ़ सकता है?

सटीक आंकड़ा आयोग की सिफारिशों के बाद ही तय होगा, लेकिन अनुमान है कि बेसिक पे में 30% से 35% तक वृद्धि हो सकती है, जैसा कि 7वें वेतन आयोग में भी देखने को मिला था।

क्या 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी तुरंत बढ़कर मिलेगी?

नहीं, पहले आयोग सिफारिशें देगा, फिर सरकार उन्हें मंजूरी देगी। वेतन वृद्धि लागू होने के बाद कर्मचारियों को बकाया राशि (Arrears) का भुगतान भी किया जा सकता है।