8th Pay Commission Salary Increase Chart: मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है। इस आर्टिकल में जानिए IAS, IPS से लेकर क्लर्क तक किसकी कितनी सैलरी बढ़ेगी, नया फिटमेंट फैक्टर क्या है और 2026 में कब से इंक्रीमेंट होगा? 

8th Pay Commission Salary Hike 2026: मोदी सरकार ने आखिरकार 8वें वेतन आयोग के अगले चरण को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने आयोग के टर्म्स ऑफ रिफरेंस (ToR) को मंजूरी दी है, यानी अब वेतन बढ़ोतरी की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। आइए जानते हैं 8वें पे कमीशन में IAS, IPS से लेकर क्लर्क तक किसकी कितनी सैलरी बढ़ेगी?

8वां वेतन आयोग क्या है और कब से लागू होगा?

हर 10 साल में एक बार केंद्र सरकार नया वेतन आयोग बनाती है, ताकि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और रिटायरमेंट बेनिफिट्स को समय-समय पर अपडेट किया जा सके। 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 से लागू हुआ था, इसलिए उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होगा।

सैलरी बढ़ोतरी का आधार क्या है?

8वें वेतन आयोग की गणना के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.46 का अनुमान लगाया गया है। इसका मतलब 7वें वेतन आयोग के मुकाबले बेसिक सैलरी लगभग 2.46 गुना तक बढ़ सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 25,000 रुपए है, तो 8वें वेतन आयोग के बाद वही बढ़कर लगभग 61,500 रुपए तक पहुंच सकती है।

8वें वेतन आयोग में सैलरी चार्ट (अनुमानित)

पे लेवल7वां CPC (₹)8वां CPC अनुमानित (₹)
लेवल 118,00044,300
लेवल 219,90049,000
लेवल 321,70053,500
लेवल 425,50062,800
लेवल 529,20071,900
लेवल 635,40087,100
लेवल 744,9001,10,600
लेवल 847,6001,17,200
लेवल 953,1001,30,400
लेवल 1056,1001,37,800
लेवल 1167,7001,66,500
लेवल 1278,8001,93,700
लेवल 131,23,1003,02,200
लेवल 141,44,2003,54,200
लेवल 151,82,2004,48,700
लेवल 162,05,4005,05,600
लेवल 172,25,0005,53,500
लेवल 182,50,0006,15,000

नोट: ये अनुमान 2.46 के फिटमेंट फैक्टर पर आधारित हैं।

8वें वेतन आयोग में किसे कितना फायदा होगा?

  • क्लर्क, ग्रुप-D, और जूनियर असिस्टेंट्स की सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर ₹44,000 तक पहुंच सकती है।
  • सेक्शन ऑफिसर और इंस्पेक्टर लेवल के कर्मचारियों की सैलरी 44,000 रुपए से 1.1 लाख रुपए तक जा सकती है।
  • IAS, IPS और उच्च अधिकारी (लेवल 13 से 18) की बेसिक सैलरी 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक पहुंच सकती है।

सरकार के सामने चुनौती क्या है?

वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से सरकार पर बड़ा राजकोषीय बोझ (Fiscal Burden) आएगा। अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग से केंद्र पर हर साल 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त भार पड़ सकता है। लेकिन दूसरी ओर यह कर्मचारियों की खपत (Spending Power) बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में जान डालने का काम भी करेगा।

8वें वेतन आयोग में बढ़ी सैलरी कब मिल सकती है?

अगर प्रक्रिया तय समय पर पूरी हुई, तो जनवरी 2026 से नई सैलरी लागू हो सकती है। आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट 18 महीनों के भीतर देनी है और जरूरत पड़ने पर इंटरिम रिपोर्ट भी जमा की जा सकती है।

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