बजाज फाइनेंस ने अपनी FD की ब्याज दरों (Bajaj Finance FD Rates) में बढ़ोतरी की है। कंपनी ने एफडी रेट्स में 0.40 बेसिस प्वाइंट तक का इजाफा किया है। इसके बाद सीनियर सिटिजंस के लिए 44 महीने की अवधि वाली एफडी पर ब्याज दर 8.60% हो गई है।
Bajaj Finance FD Rates: बजाज फाइनेंस ने अपनी एफडी की ब्याज दरों (Bajaj Finance FD Rates) में बढ़ोतरी की है। कंपनी ने अपने एफडी रेट्स में 0.40 बेसिस प्वाइंट तक का इजाफा किया है। इस बढ़ोतरी के बाद सीनियर सिटिजंस के लिए 44 महीने की अवधि वाली एफडी पर ब्याज दर 8.60% हो गई है। नई ब्याज दरें 10 मई, 2023 से लागू हो चुकी हैं। इसके अलावा कंपनी ने 36 महीने से लेकर 60 महीने तक की अलग-अलग फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर भी ब्याज दरों में इजाफा किया है।
बजाज फाइनेंस की एफडी पर ये नई दरें नए डिपॉजिट्स और 5 करोड़ रुपए तक के डिपॉजिट्स के रिन्यूएबल पर लागू होंगी। बता दें कि महंगाई को काबू करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कई बार रेपो रेट बढ़ाया। इसके चलते बैंकों ने भी ग्राहकों को लुभाने के लिए एफडी पर इंटरेस्ट बढ़ाया है। रेपो रेट में आखिरी बार फरवरी, 2023 में इजाफा किया गया था। इसके बाद से अभी यह 6.5% पर बनी हुई है।
Bajaj Finance के नए एफडी रेट्स
- 12 से 23 महीने की एफडी पर रेगुलर ग्राहकों के लिए 7.4% और सीनियर सिटीजंस के लिए 7.65 फीसदी ब्याज।
- 15 से 23 महीने की एफडी पर रेगुलर ग्राहकों के लिए 7.5% और सीनियर सिटीजंस के लिए 7.75 फीसदी ब्याज।
- 24 महीने की एफडी पर रेगुलर ग्राहकों के लिए 7.55% और सीनियर सिटीजंस के लिए 7.8 फीसदी ब्याज।
- 25 से 35 महीने की एफडी पर रेगुलर कस्टमर्स के लिए 7.6% और सीनियर सिटीजंस के लिए 7.65 फीसदी ब्याज।
- 36 से 60 महीने की एफडी पर रेगुलर ग्राहकों के लिए 8.05% और सीनियर सिटीजंस के लिए 8.3 फीसदी ब्याज।
- 33 महीने की एफडी पर रेगुलर ग्राहकों के लिए 7.75% और सीनियर सिटीजंस के लिए 8 फीसदी ब्याज।
- 44 महीने की एफडी पर रेगुलर ग्राहकों के लिए 8.35% और सीनियर सिटीजंस के लिए 8.60 फीसदी ब्याज।
SBI के FD Rates
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी कस्टमर्स को 7 दिन से लेकर 10 साल तक की अवधि वाली एफडी ऑफर कर रहा है। रेगुलर ग्राहकों को SBI की एफडी पर 3% से लेकर 7.10% का ब्याज मिल रहा है। वहीं सीनियर सिटीजंस को 3.50% से लेकर 7.60% ब्याज ऑफर किया जा रहा है। FD पर ब्याज की ये सभी दरें 15 फरवरी से लागू हैं।
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