पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के युवाओं के लिए सरकार स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने जा रही है। इन युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के लिए मजबूत बनाने के उद्देश्य ने मंगलवार को 360 करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान किया।
बिजनेस डेस्क : पूर्वोत्तर के लाखों युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार में मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। नॉर्थ-ईस्ट के लिए सरकार ने 360 करोड़ की नई योजनाओं का ऐलान किया है। इसमें 2.5 लाख युवाओं को स्किल्ड बनाया जाएगा। उन्हें इसकी ट्रेनिंग (Skill Training) दी जाएगी। मंगलवार को पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इन योजनाओं की घोषणा की।
पूर्वोत्तर के राज्यों का बदलेगा भविष्य
नई दिल्ली के कौशल भवन में 8 अगस्त, 2023 को एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें असम, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा के मंत्री और अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने राज्यों में चल रही कौशल विकास की योजनाओं की जानकारी दी और क्या-क्या जरूरतें हैं, उसे भी बताया। केंद्रीय मंत्री ने सभी योजनाओं पर अच्छी तरह काम करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी भारत छोड़ो का अभियान भी तेज करने को कहा। इस कार्यक्रम में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर भी मौजूद रहे।
360 करोड़ रुपए की नई योजनाएं
इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पीएम मोदी के पूर्वोत्तर के जिन 8 राज्यों को 'आठ लक्ष्मी' का नाम दिया है, उनके लिए 'ट्रांसफार्मिंग लाइव्स, बिल्डिंग फ्यूचर्स' प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। साल 2023-24 में 360 करोड़ रुपए की नई कौशल विकास योजनाएं सरकार चलाएगी। युवाओं को पारंपरिक कौशल के साथ ही ही AI और ड्रोन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाएगी।
कहां-कहां चलेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम
ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आइटीआई, प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र, जनशिक्षण केंद्र के साथ ही IIT गुवाहटी और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में चलाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के तरह पूर्वोत्तर के ढाई लाख युवाओं को एक साल में कौशल प्रशिक्षित करने का सरकार का उद्देश्य है।
पूर्वोत्तर के विकास पर फोकस
इस बजट से अलग पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित हो रहे इंडस्ट्रीज, विकास मंत्रालय के साथ पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय भी योजनाओं पर भी सरकार पैसा खर्च करेगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी. किशन रेड्डी ने बताया कि 9 साल में पूर्वोत्तर के राज्यों पर मोदी सरकार ने 5 लाख करोड़ रुपए आधारभूत सुविधाओं के विकास पर खर्च किए हैं। ये राज्य प्रधानमंत्री मोदी की सबसे टॉप प्रॉयरिटीज पर हैं। इस कार्यक्रम में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर भी मौजूद रहे।
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