सार

नए साल की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। कई कंपनियां नए साल पर उपहार और बोनस देने की तैयारी कर रही हैं। इस बीच, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को नए साल का बंपर तोहफा देने की तैयारी में है। 18 महीने का DA एकमुश्त खाते में जमा किया जाएगा।

नई दिल्ली. नए साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बंपर तोहफा मिलने वाला है। नए साल का स्वागत करने की तैयारियाँ हर जगह शुरू हो चुकी हैं। इसी बीच केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के खाते में एक साथ 18 महीने का DA जमा करने जा रही है। एक ही बार में बड़ी रकम खाते में आएगी। जी हाँ, केंद्र सरकार नए साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बकाया 18 महीने का DA (डेली अलाउंस) और DR (डिअरनेस रिलीफ) एक साथ जारी करने जा रही है।

नेशनल काउंसिल के सचिव शिवगोपाल मिश्रा ने इस बारे में केंद्र सरकार को एक महत्वपूर्ण सूचना भेजी है। केंद्र सरकार को पत्र लिखकर शिवगोपाल मिश्रा ने जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आग्रह किया है। 2024 की शुरुआत में ही केंद्र सरकार बकाया DA और DR जारी करने के लिए तैयार थी। लेकिन लोकसभा चुनाव, आचार संहिता समेत कई कारणों से यह फिर से रुक गया था।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों का बकाया DA और DR जल्द से जल्द जारी किया जाना चाहिए। इससे कर्मचारियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अब बकाया रखकर आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। कर्मचारियों को और परेशानी में डालने से पहले बकाया 18 महीने का पैसा तुरंत पात्र लोगों के खाते में जमा किया जाए, ऐसा शिवगोपाल मिश्रा ने पत्र में अनुरोध किया है। भारत दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। इसने कई चुनौतियों का सामना किया है। इसलिए बकाया राशि जारी करके कर्मचारियों की मदद की जानी चाहिए।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों का DA और DR बकाया रहने का कारण कोरोना है। कोरोना के कहर से पूरा देश थर्रा गया था। आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। इस दौरान केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के DA, DR की राशि का इस्तेमाल कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया था। पूरे 18 महीने की राशि कल्याणकारी योजनाओं में लगाई गई थी। अब इस राशि की घोषणा 2025 के बजट में बकाया 18 महीने के DA और DR के रूप में होने की संभावना है।

अगर 2025 के बजट में इस राशि की घोषणा होती है तो जून या जुलाई तक कर्मचारियों के खाते में राशि जमा हो जाएगी। 18 महीने की राशि बकाया होने के कारण एक साथ बड़ी रकम जमा करने के बजाय सरकार 3 किश्तों में पैसा जारी करने पर विचार कर रही है। इससे केंद्र सरकार पर भी ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, ऐसा अनुमान है। इस बारे में केंद्र सरकार जल्द ही आधिकारिक घोषणा कर सकती है।

केंद्र सरकार के कर्मचारी अब चाहते हैं कि बकाया राशि उन्हें नए साल पर मिल जाए। बकाया राशि का भुगतान दिसंबर 2024 तक कर दिया जाए तो बेहतर होगा। पहले ही कई समस्याएं आ चुकी हैं। इसलिए इसे फिर से टालने से समस्याएं और बढ़ेंगी, यही सरकारी कर्मचारियों का मानना है।