महंगी होती दाल काबू करने केंद्र सरकार ने बनाया सॉलिड प्लान, सीधा होगा एक्शन

बिजनेस डेस्क : दाल की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने और उपलब्धता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब 15 अप्रैल से ऑनलाइन स्टॉक मॉनिटरिंग की जाएगी। इसकी वीकली जानकारी देना भी अनिवार्य कर दिया गया है। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे इसकी समीक्षा करते हुए दाल उद्योग के हितधारकों के साथ बैठक की। उन्होंने 15 अप्रैल से ऑनलाइन स्टॉक मॉनिटरिंग के संचालन पर चर्चा की और इस बात पर जोर दिया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों से Essential Commodities Act के प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा।

वीकली स्टॉक की जानकारी देना होगा

मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन ने शनिवार को जारी एक बयान में बताया कि दाल व्यापारियों समेत संबंधित लोगों के साथ उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने बैठक की। आयातकों और उद्योग से जुड़े मिल मालिकों, स्टॉकिस्टों, खुदरा विक्रेताओं को 15 अप्रैल, 2024 से इसकी वीकली जानकारी देने को कहा है। पोर्टल https://fcainfoweb.nic.in/psp/ पर आयात की गई पीली मटर समेत दालों के अपने स्टॉक की जानकारी देनी पड़ेगी।

गलत जानकारी पर होगा कड़ा एक्शन

इसके अलावा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सभी स्टॉक होल्डिंग संस्थाओं द्वारा वीकली स्टॉक डिसक्लोजर लागू करने और बताए गए स्टॉक को वैरिफाई करने के लिए भी कहा गया है। प्रमुख बंदरगाहों और दाल उद्योग केंद्रों में गोदामों में स्टॉक को समय-समय पर वैरिफाई करने का निर्देश भी किया गया है। इसके साथ ही स्टॉक डिसक्लोजर पोर्टल पर गलत जानकारी देने वाली स्टॉकहोल्डिंग संस्थाओं पर सख्त एक्शन का आदेश भी दिया गया है।

दालों में महंगाई कितनी है

पिछले कुछ हफ्तों से पीली मटर, अरहर और उड़द समेत कई दालों की कीमतों में तेजी देखी गई है। पिछले एक-डेढ़ महीने में कीमतें 100 रुपए तक बढ़ी हैं। शुक्रवार को आए आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2024 में दालों की खुदरा महंगाई बढ़कर 18.99% पर पहुंच गई, जो फरवरी में 18.48 फीसदी थी।

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