सार

सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 4 प्रतिशत बढ़ा दिया है। पहले यह 42% था, जो अब बढ़कर 46% पहुंच गया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई, 2023 से मिलेगा। 

DA Hike 2023: इजराइल-हमास जंग के बीच एक अच्छी खबर है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 4 प्रतिशत बढ़ा दिया है। पहले यह 42% था, जो अब बढ़कर 46% पहुंच गया है। महंगाई भत्ता बढ़ने का सीधा फायदा 52 लाख से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों और 60 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को होगा। इसके साथ ही रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस देने का फैसला भी किया गया है। 

जानें कब से मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता?

बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई मीटिंग में महंगाई भत्ते (DA) पर फैसला लिया गया। केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा हुआ DA 1 जुलाई, 2023 से मिलेगा। बता दें कि केंद्र सरकार साल में दो बार जनवरी और जून में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है। 2023 की पहली छमाही में सरकार ने कर्मचारियों के डीए को 4 प्रतिशत बढ़ाकर 42% कर दिया था। अब दूसरी छमाही के लिए DA यानी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर इसे 46% कर दिया गया है। 

रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस मिलेगा

केंद्र सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में रेलवे के 11 लाख 7 हजार 340 नॉन गजेटेड कर्मचारियों के लिए 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस देने का फैसला भी किया है। इस पर 1,969 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस 2010-2011 से रेलवे कर्मचारियों को दिया जा रहा है।

46% DA के बाद कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?

केंद्रीय कर्माचरियों का DA 46% होने के बाद उनकी सैलरी में अच्छा-खासा इजाफा होगा। उदाहरण के लिए अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी का Basic Pay 24,000 रुपए है, तो फिलहाल 42% के हिसाब से डीए 10,080 रुपए होता है। वहीं, DA 46% होने से सैलरी में 11,040 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी कर्मचारी की सैलरी में हर महीने 920 रुपए बढ़ जाएंगे। इसी तरह, 18000 बेसिक पे पाने वाले कर्मचारियों की सैलरी में भी 720 रुपए का इजाफा होगा।

क्या है महंगाई भत्ता (DA)

तेजी से बढ़ती महंगाई में सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुचारू ढंग से चलाने के लिए दिया जाने वाला अलाउंस महंगाई भत्ता (DA) कहलाता है। ये पैसा सरकारी कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स को भी मिलता है। इसका कैल्कुलेशन वर्तमान महंगाई दर के मुताबिक हर 6 महीने (जनवरी-जुलाई) में वेतनमान के आधार पर कर्मचारियों के मूल वेतन के अनुसार होता है। 

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