पत्नी के नाम पर कुछ यूं बचा सकते हैं FD पर TAX, जानें पूरा तरीका

बेंगलुरु : फिक्स्ड डिपॉजिट आज भी निवेशकों का पसंदीदा निवेश विकल्प बना हुआ है. निवेश के कई विकल्प होने के बावजूद, आज भी भारतीय अपने पोर्टफोलियो में एफडी को जगह ज़रूर देते हैं. एफडी में आपको एक निश्चित रिटर्न मिलता है. साथ ही, आपको अलग-अलग अवधि के एफडी के कई विकल्प भी मिलते हैं. लेकिन 5 साल से कम अवधि के एफडी से होने वाली आय पर टैक्स लगता है. फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज जब एक निश्चित सीमा से ज़्यादा हो जाता है, तो उस पर टीडीएस काट लिया जाता है. लेकिन आप चाहें तो अपनी पत्नी की मदद से इस टैक्स को बचा सकते हैं. कैसे, आइए जानते हैं.

नियम के मुताबिक, एफडी पर अगर सालाना 40,000 रुपये से ज़्यादा का ब्याज मिलता है, तो उस पर टीडीएस काट लिया जाता है. अगर आपकी आय टैक्स स्लैब में आती है, तो आप अपनी पत्नी के नाम पर एफडी करवाकर टीडीएस देने से बच सकते हैं, बशर्ते आपकी पत्नी गृहिणी हों. गृहिणी के नाम पर जमा एफडी के ब्याज पर टैक्स देना ज़रूरी नहीं होता है. वहीं, अगर आपकी पत्नी कम टैक्स स्लैब में आती हैं, तो उनके नाम पर एफडी करवाकर आप टीडीएस कटौती को रोक सकते हैं. इसके लिए आपकी पत्नी को फॉर्म 15G भरना होगा. आप चाहें तो अपनी पत्नी के नाम पर जॉइंट एफडी भी करवा सकते हैं. लेकिन इसमें आपको अपनी पत्नी को पहला धारक बनाना होगा.

अगर किसी व्यक्ति की आय कर सीमा से कम है और उसकी उम्र 60 साल से कम है, तो टीडीएस कटौती को रोकने के लिए उसे फॉर्म 15G भरना होगा. फॉर्म 15G आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197A के तहत उप-धारा 1 और 1(A) के तहत घोषणा का एक फॉर्म है. इसके ज़रिए, बैंक आपकी सालाना आय के बारे में जान पाता है. इस फॉर्म के ज़रिए, अगर आपकी आय कर के दायरे में नहीं आती है, तो बैंक एफडी पर टीडीएस नहीं काटेगा.

फॉर्म 15H 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए होता है. इसे जमा करके, वरिष्ठ नागरिक एफडी के ब्याज पर कटने वाले टीडीएस को रुकवा सकते हैं. लेकिन इस फॉर्म को वही लोग भरते हैं, जिनकी कर योग्य आय शून्य होती है. फॉर्म को उन सभी बैंक शाखाओं में जमा करना होता है, जहां पैसा जमा है. जमा पर मिलने वाले ब्याज से इतर, जैसे लोन, अग्रिम, डिबेंचर, बॉन्ड आदि पर मिलने वाला ब्याज अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा है, तो फॉर्म 15H भरना होगा.

पहला ब्याज मिलने से पहले ही फॉर्म 15H जमा करना होता है. यह अनिवार्य नहीं है. लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, तो बैंक द्वारा टीडीएस की कटौती शुरू से ही रोकी जा सकती है. अगर ग्राहक इन फॉर्म को भरना भूल जाते हैं, तो वे आकलन वर्ष में आयकर रिटर्न में टीडीएस का दावा कर सकते हैं. ऐसे में, आयकर विभाग द्वारा रिफंड दे दिया जाता है.